Maharashtra Pune News : 'महिला वकिलांनी कोर्टात केस नीट करु नयेत'; पुणे जिल्हा कोर्टाच्या अजब आदेशानं वाद
Maharashtra Pune News : 'महिला वकिलांनी कोर्टात केस नीट करु नयेत', अशी नोटीस पुणे जिल्हा कोर्टानं काढली होती. मात्र चौफेर टीकेनंतर कोर्टाकडून आदेश मागे घेण्यात आला आहे.
Maharashtra Pune News : कोर्ट सुरु असताना महिला वकिलांनी केस नीट करु नयेत अशी नोटीस पुणे जिल्हा कोर्टानं (Pune District Court) काढली होती. मात्र आता ही नोटीस मागे घेण्यात आली आहे. मात्र सोशल मीडियावर याची जोरदार चर्चा सुरु आहे. महिला वकील अनेकदा कोर्टामध्येच आपले केस व्यवस्थित करत असतात. ही क्रिया लक्ष विचलित करणारी असल्याचं म्हणत महिला वकिलांना असं न करण्याची नोटीस कोर्टानं काढली होती. मात्र आता ती मागे घेण्यात आली आहे.
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह (Indira Jaising) यांनी नोटीशीवर ट्वीट केलं आहे. "आता बघा! महिला वकिलांकडून कोण आणि का विचलित होत आहे", असं कॅप्शन देत जयसिंग यांनी कोर्टाच्या नोटीशीचा फोटो जोडला होता. 20 ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये म्हटलं आहे की, "महिला वकील कोर्टात केस सावरतात, त्यामुळे न्यायालयाच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होत असल्याचं वारंवार निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळे महिला वकिलांनी कोर्टाची कार्यवाही सुरु असताना असं काही करु नये." यासोबतच नोटीसवर पुणे जिला न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार यांची स्वाक्षरीही आहे.
एका अहवालानुसार, पुणे न्यायालयानं 20 ऑक्टोबर रोजी नोटीस बजावली होती. यामध्ये महिला वकिलांना कोर्टात सुनावणीदरम्यान केस सावरु नये किंवा नीट करु नये असं सांगितलं होतं. महिलांनी असं केल्यास न्यायालयाच्या कार्यवाहीत लक्ष विचलित होतं आणि न्यायालयाच्या सुनावणीत अडथळा येतो, असं नोटीसमध्ये म्हटलं आहे. वरिष्ठ महिला वकिलांनी हा मुद्दा समोर आणला तेव्हा या प्रकरणानं जोर धरला.
इंडियन एक्सप्रेसनं दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅडव्होकेट पांडुरंग थोरवे यांनी त्यांच्या कार्यालयाला अशी कोणतीही नोटीस मिळाली नसल्याचं सांगितलं आहे. वकिलांना बजावलेल्या सर्व नोटिसा पुणे बार असोसिएशनला (Pune Bar Association) पाठवल्या जातात, मात्र आजपर्यंत अशी कोणतीही नोटीस आम्हाला मिळालेली नाही. या नोटीसवर शनिवारी आक्षेप घेतल्यानंतर ही नोटीस तात्काळ मागे घेण्यात आल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
High Court: अपघातात अंपगत्व आलेल्या व्यक्तीला एक कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई; हायकोर्टाचे आदेश