Yerwada Jail CCTV Camera : ललित पाटील पलायन प्रकरणानंतर जेल प्रशासन सतर्क; येरवडा कारागृहात लावणार 500 सीसीटीव्ही कॅमेरे

ललित पाटील पलायन प्रकरण  (Yerwada Jail)आणि येरवडा जेल पाकीट प्रकरणानंतर जेल प्रशासन सतर्क झालं आहे. येरवडा कारागृहात  500 सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येणार आहे. सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर कारागृहात मेटल डिटेक्टरची देखील उभारणी करण्यात येणार आहे.

yerwada jail

 पुणे : ललित पाटील पलायन प्रकरण (Yerwada Jail)आणि येरवडा जेल पाकीट प्रकरणानंतर जेल प्रशासन सतर्क झालं आहे. येरवडा कारागृहात  500 सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येणार आहे. सुरक्षेच्या पार्श्वभूमीवर कारागृहात मेटल डिटेक्टरची देखील उभारणी करण्यात येणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून येरवडा कारागृहात कैद्यांकडे मोबाईल आणि सिम कार्ड सापडले होते. काही दिवसांपूर्वी जेल प्रशनासाचा कारभार सुषमा अंधारे यांनी एक व्हिडिओ देखील शेयर केला होता. आता या सगळ्या पार्श्वभूमीवर येरवडा कारागृह प्रशासनने कार्यवाहीला सुरुवात केली आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये सुरक्षा उपाय वाढवण्याच्या प्रयत्नात, सरकारने आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा बसवण्याच्या योजना आखल्या आहेत. मुंबई मध्यवर्ती कारागृह, तळोजा मध्यवर्ती कारागृह, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह आणि ठाणे कारागृह या चार मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये लवकरच अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि बॉडी स्कॅनर बसवण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्याच्या गृह विभागाने या सुरक्षा उपकरणांच्या खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, जे सुधारात्मक सुविधांमध्ये सुरक्षा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून ओळखलें जात आहे. राज्य कारागृहांमधील सुरक्षेशी संबंधित असलेल्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयाने राज्य सरकारला सुधारक सुविधांमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेची परिपूर्णता सुनिश्चित करण्याचे आदेश दिले.

किती येणार खर्च?

2017 मध्ये न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, सरकारने राज्य कारागृहांमधील सुरक्षा व्यवस्थांच्या आधुनिकीकरणाला प्राधान्य दिले आहे. राज्य कारागृह उपविभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने आता ओळखल्या गेलेल्या मध्यवर्ती कारागृहांमधील आवश्यक उपकरणांच्या खरेदी प्रक्रियेला हिरवा कंदील दाखवला आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे खरेदीसाठी 23.56 कोटी आणि बॉडी स्कॅनरसाठी 9.12 कोटी एकूण खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मध्यवर्ती कारागृहांमध्ये सुरक्षा उपायासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून खरेदी प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.

मागील काही दिवसांपासून येरवडा कारागृहातील सुरक्षेवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात होतं. ललित पाटील प्रकरणानंतर येरवडा कार्यलयाच्या कारभारावर टीकादेखील झाली. शिवाय मोबाईल सापडण्याच्या घटनादेखील वाढल्या होत्या. कारागृहातून कैद्यांचा बाकी कारभार सुरुच असल्याचं चित्र होतं. या सगळ्यावर आळा घालण्यासाठी आता सीसीटीव्ही बसवण्यात येणार आहे. त्यामुळे कारागृहातील हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवणं सोपं होणार आहे.

इतर महत्वाची बातमी-