Mumbai-Pune Expressway Toll Collection | मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे टोल वसुलीचं गौडबंगाल आहे तरी काय?

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे संदर्भात सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करा, असे निर्देश हायकोर्टाने कॅगला दिले आहे. मुंबई - पुणे एक्सप्रेस वे संदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारनं मुदतवाढ मागितली आहे.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे

पुणे : पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर वर्षानुवर्षे सुरु असलेल्या टोल वसुलीची कॅग मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेत. एक्स्प्रेस वे वर होणाऱ्या टोल वसुलीत मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप करत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिलेत. त्यामुळं टोल मधील झोल समोर येण्याची शक्यता निर्माण झालीय. एखाद्या रस्त्याच्या बांधणीचा खर्च वसूल करण्यासाठी तब्ब्ल तीस वर्षे टोल वसुली करण्याचं 'पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वे' हे कदाचित एकमेव उदाहरण ठरेल.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

• 1999 साली पुणे-मुंबई दरम्यान राज्य सरकारने दोन हजार कोटी रुपये खर्च करून एक्सप्रेस वे बांधला आणि त्याच्या टोल वसुलीचे काम एमआरडीसीकडे सोपवण्यात आले. 
• मात्र, 2004 साली एमआरडीसीने नऊशे कोटी रुपयांच्या बदल्यात पंधरा वर्षे टोल वसूली करण्याचे कंत्राट आयआरबी या कंपनीला दिले.
• सप्टेंबर 2019 मध्ये हे कंत्राट संपल्यावर पंधरा वर्षात फक्त सव्वा चार हजार कोटी रुपये वसूल केल्याचं कंत्राटदाराने म्हटलं. 
• राहिलेला टोल वसुली करण्यासाठी एमएसआरडीसीकडून पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आणि पाच महिन्यानंतर म्हणजे मार्च 2020 ला पुन्हा आयआरबी कंपनीलाच दहा वर्षांसाठी टोल वसुलीचे कंत्राट मिळाले.
• यावेळी मात्र आयआरबीला त्यासाठी साडेआठ हजार कोटी रुपये मोजावे लागले. 

निविदेसाठी भरलेल्या रकमेवर व्याज लावून तुलना केल्यास आपल्याला अजून बावीस हजार 370 कोटी रुपये वसूल करायचे असल्याचं आणि त्यासाठी 2030 साल उजाडणार असल्याचं एमएसआरडीसीने म्हटलंय. टोलच्या या गौडबंगालाच्या विरुद्ध विवेक वेलणकर, प्रवीण वाटेगावकर, संजय शिरोडकर आणि श्रीनिवास घाणेकर या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी  मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने टोलच्या या झोलची कॅगमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत. मुळात राज्य सरकारने स्वतःच्या खर्चाने बांधलेल्या एक्सप्रेस वे वरील टोल वसूलीचे काम 2004 साली खाजगी कंत्राटदाराला का देण्यात आले हे न उलगडलेले कोडे आहे. 

याचिकाकर्त्यांच्या मते जर पारदर्शकपणे निविदाप्रक्रिया आणि वाहनांची मोजणी करण्यात आली असती तर 3632 कोटी रुपयांची टोल वसुली 2004 सालीच पूर्ण झाली असती असं कॅगने याआधी याबाबत सादर केलेल्या अहवालात म्हटलंय. मात्र, मुळात मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे वर दरररोज किती वाहनं प्रवास करतात याबाबत पारदर्शकता नसल्याचं याचिकाकर्त्यांचे म्हणणं आहे.  

कंत्राटदाराच्या मते दरररोज पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे वर जवळपास एक लाख वाहनं प्रवास करतात. 
मात्र, त्यापैकी पंधरा ते वीस हजार गाड्या टोल न भरता जातात असा दावा खाजगी कंत्राटदार करतो.
त्याचबरोबर एक्सप्रेस वे वरून दररोज जवळपास आठ हजार सरकारी वाहनं टोल न देता प्रवास करतात असाही दावा टोल वसूल करणाऱ्या आयआरबी कंपनीकडून केला जातो. 

आता मात्र कॅगच्या सखोल चौकशीत या सगळ्या दाव्यांची शहानिशा होईल अशी आशा याचिकाकर्त्यांना वाटतेय. 
 
टोल मुक्तीच्या पोकळ घोषणा आतापर्यंत अनेकदा करण्यात आल्या. परंतु, मुंबई आणि पुण्या दरम्यानच्या 95 किलोमीटरच्या द्रुतगती महामार्गावरचा टोल मात्र वाढतच गेला. आज या रस्त्यावर प्रवास करायचा झाल्यास कारसाठी 270 रुपये मोजावे लागतात. म्हणजे प्रति किलोमीटर पावणे तीन रुपये मोजावे लागतायत. 1999 पासून महाराष्ट्रात अनेक सरकारे आली आणि गेली. परंतु, प्रत्येकाने एक्सप्रेस वे च्या टोलवसुलीकडे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी म्हणूनच पाहिले. पण आता कॅगने या टोलच्या झोलची सखोल चौकशी केल्यास वर्षानुवर्षे टोलच्या नावाखाली सुरु असलेली लूट चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता निर्माण झालीय.