Agniveer recruitment 2022: विद्यार्थ्यांनो कामाला लागा! पुणे लष्कर मुख्यालयात अग्निपथ भरती प्रक्रियेला सुरुवात
पुणे येथील सैन्य भरती मुख्यालयाकडून पुढील चार महिन्यांत एकूण आठ भरती मेळावे घेण्यात येणार आहे. त्यात महिला पोलिस भरती मेळाव्याचाही सहभाग असणार आहे.
Agniveer recruitment 2022: अग्निपथ योजनेंतर्गत (Agniveer ) राज्यातील पहिली भरती प्रक्रिया पुणे (Pune) येथील भरती मुख्यालयाने आयोजित केली आहे. 13 ते 22 ऑगस्ट दरम्यान औरंगाबादेत ही प्रक्रिया होणार आहे. भरती प्रक्रियेसाठी आर्मी रिक्रुटमेंट ऑफिस औरंगाबाद मार्फत अॅडमिट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध करून दिले जाते. या प्रक्रियेसाठी नोंदणी केलेले उमेदवार ते डाउनलोड करू शकतात. भरती प्रक्रियेसाठी अॅडमिट कार्ड अनिवार्य असून अॅडमिट कार्ड नसलेले उमेदवार या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकणार नाहीत.
पुणे येथील सैन्य भरती मुख्यालयाकडून पुढील चार महिन्यांत एकूण आठ भरती मेळावे घेण्यात येणार आहे. त्यात महिला पोलिस भरती मेळाव्याचाही सहभाग असणार आहे. त्यात गुजरात, दादरसह गोवा आणि केंद्रशासित प्रदेश नगर हवेली, दमण, दीव या सात जिल्ह्यांतील उमेदवार सहभागी होणार आहेत. अग्निवीराला सैन्यात जनरल ड्युटी, तांत्रिक, विविध पदांवर नियुक्ती दिली जाईल.
उमेदवार भरती प्रक्रियेशी संबंधित माहितीसाठी www.joinindianarmy.nic.in ही वेबसाइट वापरू शकतात. सैन्य आणि नागरी प्रशासकीय संस्थांद्वारे भरती उमेदवारांचे व्यवस्थापन नियोजन केले जाणार आहे. या निवड प्रक्रियेत उमेदवारांनी कोणत्याही चुकीच्या पद्धतीचा अवलंब करू नये, असे आदेशही लष्कराने दिले आहेत.
महिलांनाही अग्निवीर होण्याची संधी
महिला अग्निशमन दलाच्या भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया 9 ऑगस्टपासून सुरू झाली आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 7 सप्टेंबर आहे. पात्र आणि इच्छुक महिला उमेदवार भरतीशी संबंधित अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अग्निपथ योजनेअंतर्गत या लष्करी पोलीस भरतीसाठी अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे विनामूल्य आहे. रॅलीचे प्रवेशपत्र उमेदवारांना त्यांच्या नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर 12 ते 31 ऑक्टोबर दरम्यान पाठवले जातील.
अग्निपथ योजनेविरोधात आंदोलने
अग्निपथ योजनेविरोधात देशभरात युवकांनी हिंसक आंदोलने केली होती. अग्निपथ योजना म्हणजे सैन्याचे कंत्राटीकरण असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. चार वर्षाच्या सेवेनंतर युवकांसमोर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होईल असा आक्षेप युवकांनी घेतला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने केंद्रीय निमलष्करी दलासह शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याची घोषणा केली. त्याशिवाय, काही खासगी उद्योजकांनीदेखील अग्निवीरांना नोकरीत प्राधान्य देण्याची घोषणा केली.