Pune GST News: खाद्यान्न वस्तुंवर 5 टक्के GST कायदा मागे घ्या अन्यथा भारत बंदची हाक देऊ; व्यापारी संघटना आक्रमक

सर्वसामान्य जनता महागाईने होरपळत असताना त्यांना पुन्हा एकदा धक्का बसण्याची शक्यता आहे कारण अन्नधान्य तसेच खाद्यान्न वस्तुंवर 5% GST लागू करण्याबाबतचा  कायदा केंद्र सरकारने केला आहे.

Pune

Pune GST News: सर्वसामान्य जनता महागाईने होरपळत असताना त्यांना पुन्हा एकदा धक्का बसण्याची शक्यता आहे कारण अन्नधान्य तसेच खाद्यान्न वस्तुंवर 5% GST लागू करण्याबाबतचा  कायदा केंद्र सरकारने केला आहे. काहीच दिवसात याची अंमलबजावणी होईल, असं सांगण्यात आलं आहे. तो कायदा रद्द करण्याची मागणी राज्यातील व्यापाऱ्यांनी केली आहे. प्रस्तावित कायदा मागे न घेतल्यास भारत बंद करण्याचा इशारा व्यापारी संघटनांनी दिला आहे. 

यासंदर्भात विचारमिनीमय करण्यासाठी पुना मर्चंट चेंबर आणि व्यापारी महासंघाच्या वतीने व्यापारी परिषदेच आयोजन करण्यात आलं होतं. राज्यभरातील विविध व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी या परिषदेसाठी उपस्थित होते.  नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय GST कौन्सिल मध्ये प्रस्तावित कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कायद्याच्या अंमलबजावणी मुळे सामान्य शेतकरी, व्यापारी तसेच ग्राहकाला मोठा फटका बसणार आहे. महागाई मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. त्यामुळे हा कायदा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

सर्व वस्तुंवर GST लावणार आहे. त्यामुळे अनेक वस्तू महागणार आहे. मोठ्या ग्राहकांना हे परवडत असेल मात्र लहान ग्राहकांसाठी GST लावण्याचं काम कष्टाचं आहे. त्यामुळे व्यापारी, ग्राहक आणि शेतकरी यांच्यासाठी हा निर्णय चुकीचा आहे. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी व्याापाऱ्यांनी केली आहे. 

ग्रोमा, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, पुना मर्चंड चेंबर आणि राज्यातल्या सगळ्या मोठ्या व्यापारी संघटना आहेत, त्यांनी ही मागणी केली आहे. सांगली, मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरातील सर्व संघटनांचे प्रतिनिधीनी या मागणीसाठी तगादा लावला आहे. 

हा कायदा क्लिष्ठ आहे. त्यामुळे अनेकांचं नुकसान होणार आहे. अप्रत्यक्षरित्या ग्राहकांना देखील याचा फटका बसू शकतो. 11 जुलैला दिल्लीला बैठक होणार आहे. या बैठकीत जो काही निर्णय होईल. त्यापद्धतीने एक दिवस भारत बंद करण्याची हाक देणार आहोत, असं व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे. 18 या संदर्भात नोटिफिकेशन निघण्याची शक्यता आहे. त्याआधी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार आहोत, असंही ते म्हणाले