Remote voting : रिमोट वोटिंग म्हणजे काय, त्याची गरज का आहे?
Remote voting : रिमोट वोटिंग म्हणजे काय? गावाबाहेर असतानाही करता येणार मतदान? देशात कुठूनही मत देता येणार
Remote voting : कुठल्याही निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांचा विजय झाला की बाकी वेळेस धुळ खात पडलेलं ईव्हीएम मशिन चर्चेत येतं. ईव्हीएममुळेच सत्ताधाऱ्यांचा विजय झाल्याचे आरोप केले जातात. पण आता आरव्हीएम देशातल्या विरोधी पक्षांच्या अजेंड्यावर आलंय. हे आरव्हीएम म्हणजे काय आहे. कोट्यावधीं मतदारांना आरव्हीएम कसं प्रभावित करते आणि विरोधी पक्षांच्या म्हणण्यानुसार भाजपला खरच याचा फायदा होणार का ते आपण सहा मुद्यांमधून समजून घेणार आहोत.
आपल्यापैकी बरेच जण शिक्षणासाठी आपल्या गावापासून दूर राहतो.. मतदानाच्या वेळेस प्रत्येकाला आपापल्या मतदारसंघात जाऊन मतदान करणं शक्य होतं नाही. पण आता आपल्या गावी न जाता सुद्धा आहे त्या ठिकाणावरुन तुम्हाला मतदान करता येणार आहे. त्यासाठी तयार करण्यात आलंय. आरव्हीएम म्हणजेच रिमोट वोटिंग मशिन...
1. रिमोट वोटिंग सिस्टमची गरज का आहे?
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत देशात एकूण 91 कोटी मतदार होते. यापैकी 30 कोटी मतदारांनी मतदानच केलं नाही. पण निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार यामध्ये नोकरी आणि रोजगारामुळे बाहेरगावी परराज्यात राहणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार देशात जवळपास 45.36 कोटी नागरिक आपलं घर आणि गाव सोडून दुसऱ्या राज्यांमध्ये जातात. हे प्रमाण देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 37 टक्के इतकं आहे. आता 2023 सुरु आहे म्हणजे 13 वर्षात यात आणखी वाढ होणार आहे. या लोकसंख्येला डोळ्यासमोर ठेऊन रिमोट वोटिंग सिस्टम प्रत्यक्षात अमलात तआणण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत प्रत्येक मतदाराला मतदान प्रक्रियेत सहभागी करुन घेण्याचा प्रयत्न निवडणूक आयोग या माध्यमातून करत आहेत
2. रिमोट वोटिंग मशीन काय आहे आहे आणि त्याची संकल्पना कशी आली?
परराज्यात राहणाऱ्या मजूर वर्गांचे मतदानासंदर्भातले प्रश्न समजून घेण्यासाठी 2016 साली निवडणूक आयोगाने कमिटी ऑफ ऑफिसर्स ऑन डोमेस्टिक माईग्रंट्स स्थापन केली. तेव्हा या वर्गासाठी इंटरनेट वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, अर्ली वोटिंग किंवा पोस्टल वोटिंगचे पर्याय सुचवण्यात आले. पण या सगळ्या पर्यायांमध्ये मतांची गोपनीयता कमी होती. तसच ज्यांचं शिक्षण कमी आहे अशा लोकांना त्याचा फायदा होण्याची शक्यता कमीच होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने या सगळ्या पर्यायांना फेटाळून लावलं. यानंतर आयोगाने यावर तांत्रिक उपाय हा आरव्हीएमच्या माध्यमातून काढला. हा पर्यात मतदारांना सुरक्षित आणि नियंत्रित वातावरणात मतदानाची संधी देत होता. या सिस्टममुळे आपल्या घरापासून दूर राहणाऱ्या मतदारांनाही मतदान करता येईल. फक्त मतदानासाठी म्हणून आपल्या गावी किंवा शहरात जाण्याची गरज त्यामुळे उरणार नाही. यामुळे मतदारांना आहे त्या ठिकाणावरुन मतदानाचा हक्क बजावता येईल. अर्थात त्यासाठी त्याच परिसरातल्या रिमोट वोटिंग स्पॉट वर जावं लागेल.
3. कोणकोणत्या देशांमध्ये रिमोट व्होटिंग ?
अमेरिका, नेदरलँड, फ्रान्स, स्वित्झर्लंड
तर पाकिस्तान, पनामा आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये इ वोटिंगची सुविधा दिली जाते.
4. मतदानासंदर्भात कायदा काय सांगतो?
पीपल्स ऑप रिप्रेझेंटेशन अॅक्ट 1951 च्या कलम 20 अ नुसार मत देण्यासाठी मतदान केंद्रावर जाणं बंधनकारक आहे. याला अपवाद आहे तो फक्त सर्विस वोटरचा. सर्विस वोटर म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी असणारे कर्मचारी, सैन्य दलातले जवान. या सर्विस वोटरना इलेक्ट्रॉनिक किंवा पोस्टल वोटिंगची सुविधा दिली जाते. पण रिमोट वोटिंग सिस्टममुळे देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला ही सुविधा उपलब्ध होईल.
5 .रिमोट वोटिंग सिस्टमला विरोध का?
यात काँग्रेससह 16 पक्षांनी या सिस्टमला विरोध केलाय. प्रवासी भारतीयांची संख्या आणि परिभाषा स्पष्ट नाही त्यामुळे या यंत्रणेचं समर्थन करु शकत नाही असं काँग्रेसने म्हटलंय. यात प्रामुख्याने तीन आक्षेप घेतले जातायत..
1. प्रवासी मजुरांची परिभाषा काय असणार... तसच सगळे प्रवासी मतदान करु शकणार का
2. जेव्हा ईव्हीएम या टेक्नॉलॉजी बेस्ड वोटिंगभोवतीच संशयाचं धुकं आहे, प्रश्न उपस्थित केले जातायत अश्या याच्यात आरव्हीएम आणणं कितपत योग्य....
3.. रिमोट वोटिंग लोकेशनवर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट म्हणजे आचार संहिता कशी लागू करणार?
4. रिमोट वोटिंग सिस्टममुळे भाजपला फायदा होण्याची शक्यता
६. रिमोट व्होटिंगचा खरंच भाजपला फायदा होणार?
सीएसडीएसच्या विश्लेषणानुसार 2009 च्या तुलनेत 2014 मध्ये मतदान 8 टक्के जास्त झालं. आणि जिथे जिथे मतदानाचा टक्का वाढला तिथे भाजपला थेट फायदा झाला. मग आरव्हीएमने मतदानाचा टक्का आणखी वाढणार हे साहजिक आहे. मग त्या वाढीइतकाच फायदा कोणाला होणार ही बाब निवडणुकांमध्ये निर्णायक ठरु शकते. यात दुसरी गोष्ट अशी की मोदींच्या नेतृत्वात हा निर्णय झाला तर शहरांमध्ये राहणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांमध्ये हा मतदानाचा अधिकार मोदींमुळेच मिळाला अशी भावना निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.
पण यात राजकीय इतिहासातलं एक उदाहरणावरुन थोडा वेगळा अर्थ निघतो.... 1987 पर्यंत मतदानाचा अधिकार फक्त 21 वर्षांवरील व्यक्तींना होता. पण 1988 मध्ये राजीव गांधींनी मतदानाच्या वयाची अट 21 वर्षांवरुन 18 वर्षांपर्यंत आणली. पण पुढच्याच वर्षी झालेल्या निवडणुकांमध्ये मात्र काँग्रेसला याचा फायदा होताना दिसला नाही. उलट 1884 मध्ये 426 जागा जिंकलेल्या काँग्रेसला 1989 मध्ये फक्त 195 जागा मिळाल्या. म्हणजे याचा अर्थ स्पष्ट आहे की मतदानासाठी वय कमी करण्याच्या निर्णयाचा राजीव गांधींना काहीही राजकीय फायदा झाला नाही. त्यामुळे निवडणुक आयोगाकडून विरोधी पक्षांच्या आक्षेपांचं निराकरण होतं का? आणि ही नवी यंत्रणा कितपत प्रभावी आणि निरपेक्ष आहे हे निवडणुक आयोगाच्या कन्विंसिंग पॉवर वरच रिमोट वोटिंगचं भवितव्य अवलंबून आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
