One Nation One Electionमुळे भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलणार? भाजपचा नेता म्हणाला, हा निर्णय म्हणजे मदर ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्मस

Modi govt Big decision: 'एक देश-एक निवडणूक' प्रस्ताव मोदी कॅबिनेटकडून मंजूर; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय. एक देश एक निवडणूक याबद्दलचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारनं माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती स्थापन केली होती.

One nation One Election

Source : ABPLIVE AI

नवी दिल्ली: निश्चलनीकरण, सर्जिकल स्ट्राईक, कलम 370 रद्द करणे यासारख्या मोदी सरकारच्या धक्कातंत्राच्या मालिकेत आणखी एका निर्णयाची भर पडण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदी आणि भाजपच्या महत्त्वाकांक्षी धोरणांपैकी एक असणाऱ्या 'एक देश, एक निवडणूक' (One Nation One Election) धोरणाची देशात अंमलबजावणी होण्याच्यादृष्टीने पहिले पाऊल पडले आहे. कारण केंद्रीय मंत्रिमंडळाने One Nation One Election या धोरणाला मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. एक देश एक निवडणूक धोरणामुळे भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलण्याची शक्यता आहे. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे ज्येष्ठ नेते विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. त्यांनी 'एबीपी माझा'शी संवाद साधताना म्हटले की, एक देश एक निवडणूक हा विषय फार पूर्वीपासून पंतप्रधान मोदी यांनी मांडला आहे. देशाच्या लोकशाहीचे आरोग्य टिकवण्यासाठी आणि प्रशासनाची सुशासन देण्याची क्षमता वाढवण्याच्यादृष्टीने 'एक देश एक निवडणूक' (One Nation One Election) हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. माझं तर म्हणणं आहे की, धिस विल बी मदर ऑफ ऑल पॉलिटिकल रिफॉर्मस, सर्व राजकीय सुधारणांची जननी 'एक देश एक निवडणूक' ही पद्धत आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने निर्णय घेतला असेल तर ही अत्यंत स्वागतार्ह गोष्ट आहे.

एक देश एक निवडणूक धोरणाला अकारण विरोध करणाऱ्या लोकांनी या विषयात अडचणी आहेत, संवैधानिक प्रश्न निर्माण होतील आणि देशाच्या लोकशाहीला धोका निर्माण होईल, या भयनिर्मितीच्या उद्योगापासून दूर राहावे. लोकांनी विश्वास ठेवावा की, 'एक देश एक निवडणूक' धोरणामुळे केवळ निवडणुकीच्या वेळापत्रकात बदल होणार आहे. आपल्याला लोकप्रतिनिधी निवडण्याचे अधिकार तसाच  राहणार आहे. या देशात दर सहा महिन्यांनी एक निवडणूक होते. त्यामुळे सगळं वातावरण ढवळून निघतं, प्रशासनापेक्षा वेळ बुथ मॅनेजमेंटमध्ये जातो, हे कुठल्याही लोकशाहीच्यादृष्टीने चांगले लक्षण नाही, असे मत भाजपचे नेते विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी व्यक्त केले. 

एक देश एक निवडणूक धोरणबाबात अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरु आहे. विरोधकांनी आपल्या भूमिकेत बदल करायचा नाही, असे ठरवलेले दिसते. त्यामुळे देशाला एका मोठ्या राजकीय सुधारणेपासून वंचित ठेवण्याबद्दल ते दुराग्रही दिसत आहे. देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना दर सहा महिन्यांनी निवडणुका आवडत नाहीत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचं मत सरकारच्या भूमिकेशी सुसंगत असेल. हे धोरण कधीपासून लागू होणार, हे स्पष्ट होण्यासाठी आणखी वाट पाहावी लागेल, असेही विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी सांगितले.

स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात मोदींचं महत्त्वाचं भाष्य

नरेंद्र मोदी यांन आतापर्यंत अनेकदा 'एक देश एक निवडणूक' या धोरणाचा उल्लेख केला आहे. यंदा स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या भाषणातही मोदींनी One Nation One Election धोरणाचा उल्लेख केला होता.  एक देश एक निवडणूक या निर्णयासाठी सगळ्याच राजकीय पक्षांनी पुढाकार घ्यावा. संपूर्ण 5 वर्षे राजकारण चालत राहायला नको. निवडणुका केवळ तीन ते चार महिन्यांत व्हाव्यात. एकाचवेळी निवडणुका होत असल्यानं विकासकामांना खीळ बसणार नाही. निवडणूक आयोजनचा खर्चही कमी होईल, असे मोदींनी म्हटले होते.

आणखी वाचा