Navneet Rana News : नवनीत राणा यांना तात्पुरता दिलासा, पुढील सुनावणीपर्यंत राणांविरोधात अटक वॉरंट न काढण्याची सरकारची कोर्टात हमी
Navneet Rana News : बोगस जातपडताळणी प्रमाणपत्र प्रकरणी खासदार नवनीत राणा यांना मुंबईतील शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे.
Navneet Rana News : बोगस जातपडताळणी प्रमाणपत्र (Bogus Caste Verification Certificate) प्रकरणी खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) यांना मुंबईतील शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयाने (Sewri Court) तात्पुरता दिलासा दिला आहे. 19 नोव्हेंबरच्या पुढील सुनावणीपर्यंत नवनीत राणा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकिलांनी शिवडी कोर्टात दिली आहे.
तोपर्यंत आम्ही कारवाई करणार नाही : राज्य सरकार
बोगस जातपडताळणी प्रमाणपत्र प्रकरणी खासदार नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात मुलुंड पोलिसात गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणी शिवडी कोर्टाने नवनीत राणा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्याची कारवाई केली होती. परंतु हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना दंडाधिकारी कोर्टाला अशाप्रकारे वॉरंट बजावण्याचे अधिकार नाहीत, अशी तक्रार नवनीत कौर राणा यांच्या वतीने मुंबई सत्र न्यायालयात करण्यात आली. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयाने शिवडी कोर्टाच्या कारवाईला 19 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती देत असल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र 19 नोव्हेंबरपर्यंत आम्ही कुठलीही कारवाई करणार नाही, अशी हमी कोर्टाला दिली. त्यामुळे नवनीत राणा यांना 19 नोव्हेंबरपर्यंत दिलासा मिळाला आहे. तोपर्यंत राणा यांच्याकडे कोर्टाकडून हा वॉरंट रद्द करुन घेण्यासाठी मुदत मिळाली आहे. परिणामी नवनीत राणा यांना पुढील सुनावणीपर्यंत दिलासा मिळाला आहे.
नवनीत राणा यांच्यावर आरोप काय?
जात प्रमाणपत्रासाठी शाळा सोडल्याचा बनावट दाखला दिल्याचा आरोप नवनीत राणा यांच्यावर लावण्यात आला आहे. नवनीत राणा यांच्या वडिलांनी फसवणूक करुन प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आला आहे. नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात मुलुंड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
अमरावतीच्या (Amaravti) खासदार नवनीत राणा यांचं जातप्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 जून 2021 रोजी रद्द केलं. शिवाय त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली होती. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी नवनीत राणा यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. नवनीत राणा यांनी निवडणूक अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रात अनुसूचित जमातीबाबत दिलेले प्रमाणपत्र बोगस आहे. त्यांनी जात प्रमाणपत्र समितीसमोर देखील त्यांच्या जातीचा खोटा दावा केला आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यानंतर हायकोर्टाने निर्णय देत जातप्रमाणपत्र रद्द केलं. त्यानंतर खासदार नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 22 जून 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने नवनीत कौर राणा यांना दिलासा देत जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
संबंधित बातमी
महत्त्वाच्या बातम्या
