नाशिकमध्ये 2,69,650 बेकायदेशीर बांधकामं - तुकाराम मुंढे

बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी तसेच त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये आता सॅटेलाईटचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निश्चितच अतिक्रमणे नियंत्रणात राहतील. 170 शहरांमध्ये सॅटेलाईट मॅपिंगचा वापर करण्यात येत आहे.

मुंबई : बेकायदेशीर बांधकाम शोधून काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांची पाहाणी, अहवाल, शेरा या सगळ्या बाबूगिरीत रेंगाळत पडण्याऐवजी एसी रूममध्ये बसून एका क्लीकवर ही माहीती सहज उपलब्ध होऊ शकते. नाशिक महानगरपालिकेनं हे करुन दाखवलं आहे. सॅटेलाईट मॅपिंगचा वापर करुन बेकायदेशीर बांधकामांची आकडेवारी नाशिक महानगरपालिकेने मिळवली आहे. या माहीतीनुसार सतपूर, पंचवटी, नाशिक रोड, नाशिक पूर्व, नाशिक पश्चिम अश्या विभागांत मिळून तब्बल 2 लाख 69 हजार 650 बेकायदेशीर बांधकामं आढळून आली आहेत.  खुद्द आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी याबाबतची माहीती हायकोर्टात दिली. पालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या या परिपत्रकाची प्रत गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. या गोष्टीचं कौतुक करत हायकोर्टानं मुंबई, ठाणे आणि पुणे महानगरपालिका ही पद्धत कधी अवलंबणार? असा सावाल केला. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर राज्यातील अतिक्रमणासंदर्भातील एका याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर राज्यसरकारची बाजू मांडताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी ही माहीती हायकोर्टाला दिली. बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी तसेच त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये आता सॅटेलाईटचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निश्चितच अतिक्रमणे नियंत्रणात राहतील. 170 शहरांमध्ये सॅटेलाईट मॅपिंगचा वापर करण्यात येत आहे. रेरा ही बेकायदा बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अशाप्रकारची यंत्रणा वापरणार आहे. मे 2016 च्या सरकारी अध्यादेशानुसार ही यंत्रणा हाताळण्यासाठी उच्च पदस्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. हा अधिकारी दर सहा महिन्यांनी सॅटेलाईटवरील चित्रे अद्यावत करणार आहे. परवानगी मिळालेल्या इमारतींची या चित्रांद्वारे पाहाणी केली जाईल. जर एखादे बेकायदा बांधकाम आढळले तर त्यावर कारवाई केली जाईल असं स्पष्ट करण्यात आलंय. राजकीय वरदहस्तामुळे शहरात अतिक्रमणे बोकाळली असून यामुळे शहरे विद्रुप झाली आहेत. याचा परिणाम नागरीकांसह शासनाला सोसावा लागत आहे. अतिक्रमणांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असतानाही ही बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी सरकारने काहीच खबरदारी घेतलेली नाही. बेकायदा इमारत उभी राहील्यानंतर लोक त्यात राहायला आले की मग अनेक प्रश्न निर्माण होतात. अशा शब्दात हायकोर्टाने अतिक्रमणांबाबत वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली. कसा केला सॅटेलाईट मॅपिंगचा वापर? नाशिक महानगरपालिकेनं साल 2011 च्या उपलब्ध उपग्रह चित्रांच्या माहितीनुसार बेसमॅप तयार केला. त्यानुसार सर्व्हे नंबर, प्लॉट, लेआऊट यांचं रेखाटन करण्यात आलं. ही माहीती वेळोवेळी अपडेट करण्यात आली. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या बिल्डिंग फुटप्रिंट आणि जीआयएस मॅपिंगकरुन ही माहीती मिळवली.