नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्यासाठी गरज पडल्यास कडक कायदा करणार : नितीन गडकरी

नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांनाच प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. यासाठी गरज पडल्यास कडक कायदा करण्याचे प्रस्ताव आणणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपुरात म्हटले आहे.

नागपूर :  नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांनाच प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. यासाठी गरज पडल्यास कडक कायदा करण्याचे प्रस्ताव आणणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपुरात म्हटले आहे. नागपुरात मिहान परिसरात आयआयएमच्या नव्या इमारतीच्या भूमिपूजन सोहळ्यात बोलत होते. स्थानिक भूमिपुत्रांना मिहानमध्ये देखील मिहानमध्ये देखील स्थानिक भूमिपुत्रांनाच रोजगार देण्यासाठी प्राध्यान दिले जावे असेही ते म्हणाले. यावेळी गडकरी म्हणाले की, आगामी काही वर्षांमध्ये कमीतकमी सव्वा लाख नोकऱ्या मुंबई जवळील जेएनपीटीमध्ये विविध विकास कामांसाठी निर्माण होणार आहेत. या नोकऱ्यांमध्ये कमीतकमी 80 टक्के नोकऱ्या ह्या स्थानिक भूमिपुत्रांना देण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत, असेही गडकरी म्हणाले. गडकरी म्हणाले की, जागतिक दर्जाचे ‘आयआयएम’ नागपूर येथे साकारले जाणार आहे. लॉजिस्टिक संदर्भातील अभ्यासक्रम व प्रशिक्षण यांचाही यामध्ये प्राधान्याने समावेश असावा. ‘आयआयएम’ आणि मिहानच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यात येत आहे. नागपूर आता लॉजिस्टिक व कार्गोहब बनत आहे. रिंगरोड, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यासारख्या अनेक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीची कामे होत असल्याचे  गडकरी यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, उद्योग आणि व्यापाराची उभारणी केवळ कुशल मनुष्यबळावरच होवू शकते. दर्जेदार कुशल मनुष्यबळ ही आज काळाची महत्त्वपूर्ण गरज बनली आहे. पुण्याचे उदाहरण यादृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. पुण्यात सर्वप्रथम शैक्षणिक क्रांती झाली. त्यानंतर तेथे औद्योगिकीकरण वाढले व त्यानंतरची माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील क्रांती आपण पहात आहोतच. याचाच अर्थ दर्जेदार कुशल मनुष्यबळ कोणतीही अवघड आव्हाने पेलण्यासाठी सक्षम असते, असे ते म्हणाले.  सरकारी आर्किटेक्ट आणि सांबाविच्या कामाची खिल्ली उडवली आयआयएमच्या नव्या इमारतीचे डिझाईन तयार करण्याचे काम आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आर्किटेक्टला दिल्यामुळे आयआयएमची नवी इमारत सुंदर असणार आहे. केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा सरकारी आर्किटेक्टला हे काम दिले असते तर त्यांनी डब्यासारखी इमारत बांधली असती, असे म्हणत गडकरी यांनी केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि सरकारी आर्किटेक्ट्स यांच्या कार्यक्षमतेची खिल्ली उडविली. आता आंतरराष्ट्रीय आर्किटेक्टला हे काम दिल्या गेल्यामुळे डिझाईन खूप उत्कृष्ट तयार झाले आहे आणि भविष्यात इमारतही उत्कृष्टच तयार होईल अशी अपेक्षा गडकरी यांनी व्यक्त केली.