लोकशाहीत निवडणुकांचा 'बिनविरोध पॅटर्न' घातकच!
राज्यात तब्बल 9 वर्षानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाचं (Election) रणशिंग फुंकल्यानं एक नवी पिढी यंदाच्या राजकारणात सक्रीय झाली आहे. कार्यकर्ता बनून, उमेदवार बनून आणि काहीजण नेते बनून या निवडणुकांचा प्रत्यक्ष भाग बनले आहेत. तर, नव्य दमाचे हे शिलेदार यंदाच्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच मतदानाचा हक्कही बजावत आहेत. मात्र, आधी नगरपालिका निवडणुकीत आणि आता महापालिका निवडणुकीत मुख्यत्वे: भाजप (BJP) महायुतीकडून निवडणुकीचा 'बिनविरोध पॅटर्न' राबवत नवा पायंडा पाडला जात आहे. त्यामुळे, अनेक ठिकाणी पहिल्यांदाच मतदानाचा हक्क बजावणाऱ्या तरुण तडफदार, देशाचं भविष्य असलेल्या तरुणांचा मतदानाचा हक्कच हिरावून घेण्याचं काम झालंय. राजकीय पक्षांसाठी बिनविरोध हा शब्द जरी गोंडस असला तरी, मुलभूत हक्कांचं उल्लंघन आणि लोकशाहीवर आघात करण्याचं काम यंदाच्या निवडणुकांमधून होतंय असंच म्हणावं लागेल.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानामुळेच आपण इथपर्यंत पोहोचल्याचे सांगतात. मात्र, त्याच संविधानाने दिलेल्या सर्वात मोठ्या मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतल्यानंतर संबंधित उमेदवाराचं अभिनंदन मुख्यमंत्री करतात हे अपचनीय आणि अमान्य आहे. नगरपालिका निवडणुकीत भाजपचे 100 हून अधिक उमेदवार बनविरोध निवडून आले होते, तर आता महायुतीचे जवळपास 70 उमेदवार बनविरोध आहेत. त्यामध्ये, एकही विरोधी पक्षातील उमेदवार नसून सर्वाधिक 44 बिनविरोध हे भाजपचे, त्यानंतर 22 शिवसेनेचे आहेत. या बिनविरोध निवडीनंतर भाजप समर्थकांनी जल्लोष सुरू केलाय. निवडणुकांपूर्वीच, मतदानापूर्वीच विजयाचा गुलाल उधळला जातोय, फटाके फोडले जातायत आणि पेढे वाटून आनंद साजरा केला जातोय. या लोकशाही उत्सव साजरा न होता जिंकलेल्या उमेदवाराचं दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री फोनवरुन अभिनंदन करतात हे अनाकलनीय. कारण, मुख्यमंत्र्यांची मर्जी मिळवण्यासाठी, त्यांच्याकडून शाबासकी मिळवण्यासाठी स्थानिक बाहुबली नेत्यांनी निवडणुका लढण्यापेक्षा निवडणुका बिनविरोध करण्यावरच भर दिल्याचं महापालिका निवडणुकांच्या उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी दिसून आलं. यातून, भविष्यात टार्गेट घेऊन निवडणुका बिनविरोध केल्या जातील, हा सरळसरळ लोकशाहीचा खूनच म्हणता येईल.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ज्या मतदारसंघातून येतात तेथील कल्याण डोंबिवली निवडणुकीत भाजपचे तब्बल 15 नगरसेवक बिनविरोध होतात, तर इथेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे चिरंजीव खासदार असल्याने शिवसेनेचे 7 उमेदवार बिनविरोध निवडले जातात. कुठं अमरावतीतही बिनविरोध झालेल्या नगरसेवकाचे मुख्यमंत्री फोन करुन अभिनंदन करतात हे लोकशाहीसाठी घातकच म्हणावं लागेल. कारण, राज्याच्या या प्रमुखांची शाबासकी मिळवण्यासाठी नेतेमंडळीमध्ये बिनविरोधची स्पर्धाच चालल्याचं पाहायला मिळालं. संवैधानिक पदावरील व्यक्तींकडून असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब होत असेल तर संविधान बदलाचेच हे पाऊल पडतय असं म्हणायला वाव आहे. कारण, राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडूनही आपल्या भावच्या विरोधातील उमेदवाराला अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोप खासदार संजय राऊत, अरविंद सावंत यांनी केला. तर, अशी निवडणूक मी माझ्या आयुष्यात पाहिली नाही, जिथं एवढे बिनविरोध निवडून येतात, बाळासाहेबांच्या काळातही नाही, असे म्हणत खळखट्याकचं समर्थन करणारे राज ठाकरे यांनीही बिनविरोध पॅटर्नवरुन खंत व्यक्त केलीय.
NOTA पर्याय असताना निवडणुका बिनविरोध करता येतात का?
निवडणूक आयोगाने या बिनविरोध पॅटर्नची दखल घेतलीय, असं म्हणतात. पण, आयोगाने आत्तापर्यंत केवळ दखल घेतल्याचेच वृत्त माध्यमांत झळकलंय. पुढे ही दखल बेदखलच झाल्याचं दिसून आलं. एक विशेष म्हणजे, कित्येक आंदोलनानंतर मतदान यंत्रावर NOTA हा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. म्हणजे, मतदारांना वरीलपैकी एकाही उमेदवारास पंसती नसल्याचे सांगण्याचा मतदानातून अधिकार आहे. मग, जर मतदारांना नोटा बटण दाबून मत देण्याचा अधिकार आहे तर निवडणुका बिनविरोध करता येतात का? ती निवडणूक बिनविरोध म्हणता येईल का? असा कायदेशीर प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. जीवनदत्त आरगडे यांनी उपस्थित केला आहे. निवडणूक आयोगाने त्यावरही कायदेशीर स्पष्टीकरण देणं गरजेचं आहे. अन्यथा, निवडणुकांचा बिनविरोध पॅटर्न भविष्यात निवडणूक प्रक्रियेची भरदिवसा हत्या करुन जाईल, आणि सर्वजण डोळे झाकून बसतील.
यापुढे, चहावाला, पानपट्टीवाला, रिक्षावाला मुख्यमंत्री होईल का?
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून मिरवणाऱ्या देशात अशा पद्धतीने मतदारांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला जात असेल तर लोकशाहीसाठी हा घातक पायंडा पडत आहे. नगरपालिका निवडणुकांपासून सुरु झालेले हे लोण महापालिकेत कायम असून आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांपर्यंत, म्हणजेच ग्रामीण महाराष्ट्रातही पोहोचण्याचा धोका आहे. या बनविरोध, दबावशाही, आमिषी पद्धतीतूनच फाईव्हस्टार राजकीय संस्कृती जन्म घेते. यातूनच, उमेदवारांची पळवापळवी, पर्यटन, पैशांचं आमिष दाखवलं जातं हे सांगायला कुठल्याही ज्योतिषाची गरज नाही. लोकशाहीमुळेच सर्वसामान्य चहावाला देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो, रिक्षावाला मुख्यमंत्री होऊ शकतो, पानपट्टीवाला मंत्री होऊ शकतो हे इतिहासजमा होऊन जाईल आणि गुंड, पैसा, सत्ता यातून दबाव टाकणाराच लोकप्रतिनिधी होईल. त्यामुळे, निवडणुका ह्या सर्वसामान्य आणि गरिबांच्या न राहता केवळ गर्भश्रीमंतांच्या, धनदांडग्यांच्या होतील हा संभाव्य धोका आजच ओळखता आला पाहिजे. निवडणुकांत असलेलं आरक्षणही अशाच प्रकारे बिनविरोधातून संपुष्टात येईल हे शिव-शाहू-फुले आणि डॉ.आंबेडकरांच्या विचारांना हरताळ फासणारंच आहे. राज्यकर्त्यांच्या हाती लोकशाही टीकवायचंय, रुजवायचं आणि वाढवायचं काम असतं. पण, सध्याचे राज्यकर्तेच बिनविरोधचं समर्थन करत असतील तर 'देवा' विठ्ठला आता तूच चमत्कार घडव म्हणायची वेळ आलीय.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
