Nagpur Metro : महामेट्रोला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा; कंपनीला भूखंड परत देण्याचा हायकोर्टाचा आदेश रद्द

हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देत महामेट्रोने सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती. 6 वर्षांपर्यंत चाललेल्या दीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महा मेट्रोला दिलासा देत हायकोर्टाचा आदेश रद्द केला.

symbolic image

Nagpur News : नागपुरातील सत्कार गेस्ट हाऊसची जमीन महामेट्रो (Maha Metro) रेल्वे कॉर्पोरेशनने ताब्यात घेतल्यानंतर लीजधारक कंपनीने (ऑर्बिट मोटल्स अॅन्ड ईन्स प्रा. लि. कंपनी) उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने कंपनीला जमीन परत देण्याचे आदेश महामेट्रोला दिले होते. उच्च न्यायालयाने महामेट्रोला स्वत: ही मालमत्ता सोडण्यास आणि 2 आठवड्यात मालमत्ता परत कंपनीकडे सोपविण्याचे आदेश दिले होते. तसेच कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता याचिकाकर्त्या कंपनीला या मालमत्तेतून बाहेर करण्यावरही बंदी घातली होती. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला आव्हान देत 2016 मध्येच महामेट्रोने सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) दार ठोठावले होते. 6 वर्षांपर्यंत चाललेल्या दीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. आर. शाह यांनी निर्णय सुनावला. निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (Nagpur Metro Rail Corporation Limited) लि.ची अपील स्वीकारत उच्च न्यायालयाचे आदेश रद्द केले.

सार्वजनिक उपक्रम थांबवता येऊ शकत नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले की, जेव्हापर्यंत प्रलंबित याचिकेत भूखंडावर कोणाची मालकी हे स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत सार्वजनिक उपक्रमाची योजना थांबविता येऊ शकत नाही. न्यायालय म्हणाले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी 25 ऑगस्ट 2015 ला त्रिकोणी 9,343 वर्ग मीटर जमीन मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनला दिली होती. यावेळी खुलासा करण्यात आला होता की, सुरुवातीला जुलै 1995 मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने ही जमीन कंपनीला 30 वर्षांच्या लीजवर दिली होती. काही अटींवर ही जमीन देण्यात आली होती. अटीनुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भाडेपट्टा रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा (state government) अधिकार अबाधित ठेवण्यात आला होता. न्यायालय म्हणाले की, भूखंडाच्या मालकीबाबत साशंकता असताना उच्च न्यायालयाने कंपनीकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करायला नको होती.

एमटीडीसीने रद्द केली होती लीज

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने 2002 मध्येच जुलै 1995 ला दिलेली लीज रद्द केली होती. या आधारावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 25 ऑगस्ट 2015 ला वरील जमीन महामेट्रोला दिली. त्यानंतर कंपनीने जिल्हाधिकारी आणि कॉर्पोरेशनच्या विरोधात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाने मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडून जमिनीवर करण्यात आलेला ताबा अवैध ठरवणे चुकीचे आहे. संबंधित भूखंडाबाबत कंपनीचा अधिकार दिवाणी खटल्यातूनच सिद्ध होऊ शकतो. त्यामुळे जोपर्यंत संबंधित भूखंडाबाबत कंपनीचा अधिकार सिद्ध होत नाही तोपर्यंत कंपनीच्या रिट याचिकेवर उच्च न्यायालयाला सुनावणी करता येणार नाही.

ही बातमी देखील वाचा