High Court : ट्रस्टकडे हत्तीच्या देखभालीची जबाबदारी; वास्तविकता पुढे आणा, न्यायालयाचे निदेंश

जनहित याचिकेचा आधार चुकीचा असून, हत्ती ही देखरेखीत ठेवणारा प्राणी आहे. तो जंगली वन्यजीवन नाही. सदर प्रकरणी वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन अॅक्ट 1972 च्या (wild life protection act 1972) बाहेरचे प्रकरण आहे.

file photo

नागपूर: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध वन विभागाने जंगली हत्तीला प्राणी संग्रहालयात पाठविण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात वृत्तपत्रात प्रकाशित बातम्यांच्या आधारावर उच्च न्यायायलाने (mumbai high court nagpur bench) दखल घेत स्वत:हून जनहित याचिका (PIL) दाखल करून घेतली. याचिकेत मध्यस्थ म्हणून रिलायंन्स इंडस्ट्रीज ट्रस्टने (reliance industries trust) हत्तीच्या देखभालीची जबाबदारी घेण्याची तयारी दर्शविली. ट्रस्टतफें अॅड. सुनील मनोहर यांनी प्राण्याची देखभाल करणे तसेच क्रुरतेपासून वाचविण्यासाठी हा ट्रस्टची निमिंती करण्यात आल्याचे न्यायालयास सांगितले. यावर सर्व पक्षाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. जी.ए.सानप यांनी याप्रकरणी नेमकी वास्तविकता काय, याबाबत माहिती सादर करण्याचे निदेंश न्यायालय मित्रांना दिले. न्यायालय मित्र म्हणून अॅड.पी.एस.टेंभरे, सरकारतफें अति. सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.

हत्तींना लागणार मायक्रोचीप

अॅड. मनोहर यांनी सुनावणीवेळी हत्तीच्या आरोग्याची काळजी आणि शास्त्रीयदृष्टया सुपरविजन (monitoring the movement of elephant) करीत प्रत्येक प्रश्नाले उत्तर शोधण्यात येईल असे अभिवचन दिले. हत्तींना मायक्रोचीप लावण्यात येइंल. ज्यामुळे त्यांच्यावर नजर ठेवता येईल. शिवाय, त्यांच्या प्रत्येक हालचालींवर नजर ठेवणेही शक्य होईल. जनहित याचिकेचा आधार चुकीचा असून, हत्ती ही देखरेखीत ठेवणारा प्राणी आहे. तो जंगली वन्यजीवन नाही. सदर प्रकरणी वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन अॅक्ट 1972 च्या (wild life protection act 1972) बाहेरचे प्रकरण आहे. ट्रस्टच्या माध्यमातून हत्तीची देखभाल करण्यात येईल. त्याचा रिलायंन्स इंडस्ट्रीजशी काहीही संबंध नाही. या ट्रस्टला सीएसआर (CSR Fund) निधीतून पैसा मिळतो.

सत्य मांडा, योग्य न्याय मिळेल

याप्रकरणी सत्यता न्यायालयासमोर (Bring Truth in frot of Court) येणे आवश्यक आहे. स्वच्छ आणि सत्य समोर आल्यास योग्य तो न्याय मिळेल. सुनावणीवेळी राज्य सरकारकडून (State Govermnent) या अर्जावर कुठलाही आक्षेप घेण्यात आला नाही. त्यानंतर न्यायालयाने ट्रस्टला याप्रकरणी मध्यस्थीची (mediator) परवानगी देण्यास होकार दर्शविला. मध्यस्थाच्या माध्यमातून न्यायालयास चांगले सहकार्य मिळेल. त्यानंतर न्यायालयाने सदर आदेश जारी केले.

इतर महत्त्वाच्या बातम्या