राज्यभरातील सहा पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील हजारो विद्यार्थी बेमुदत संपावर; पशुचिकित्सालयांची सेवा पूर्णपणे ठप्प, नेमकं कारण काय?
राज्यभरातील सहा पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी बेमुदत संपावर गेले आहे. या विद्यार्थ्यांनी त्यांचा महाविद्यालयीन शिक्षण तसंच महाविद्यालयांना जोडलेल्या पशु चिकित्सालयांवर ही बहिष्कार टाकला आहे.
Nagpur News नागपूर : राज्यभरातील सहा पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील (Veterinary College) जवळपास 4000 विद्यार्थी (Veterinary Students) कालपासून बेमुदत संपावर गेले आहे. संपाच्या कालावधीत या विद्यार्थ्यांनी त्यांचा महाविद्यालयीन शिक्षण तसंच महाविद्यालयांना जोडलेल्या पशु चिकित्सालयांवर ही बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांना जोडलेल्या पशुचिकित्सालयांची सेवा पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. राज्य सरकार खाजगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी देत आहे, त्यामुळे भविष्यात बेरोजगारांची नवी फौज सरकारला उभी करायची आहे का? असा सवाल संप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विचारला आहे. तर या आंदोलनामुळे पशुचिकित्सालयांची सेवा पूर्णपणे ठप्प झाली असून उपचारासाठी आलेल्या अनेकांना या संपाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
विद्यार्थ्यांची नेमकी मागणी काय?
महाराष्ट्रात जवळपास साडेतीन कोटी पशुधन आहे. नियमाप्रमाणे त्यासाठी आवश्यक असलेली सहा हजार सहा पशु चिकित्सकांची गरज महाराष्ट्रात पूर्ण होत आहे. महाराष्ट्रात जवळपास साडेदहा हजार पेक्षा जास्त परवानाधारक पशुचिकित्सक आहेत. असे असताना सरकार खाजगी महाविद्यालयांना परवानगी देऊन पशु वैद्यकीय शिक्षणाचे खाजगीकरण तर करतच आहे, सोबतच भविष्यात बेरोजगारांची नवी फौजही सरकार उभी करणार आहे. असा या आरोप या संप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आहे. अहमदनगर, जळगाव आणि अकोलासाठी आधीच सरकारी पशुवैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर असतानाही त्या ठिकाणी महाविद्यालय सुरू केले जात नाही आहे आणि दुसऱ्या बाजूला राज्यात 20 ते 25 खाजगी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
दुध, दुग्धजन्य पदार्थात भेसळ करणाऱ्या विरोधात एमपीडीए-मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम
राज्य सरकार दुधात भेसळ करणाऱ्या विरोधात कारवाईसाठी भक्कम कायदा तयार करण्याच्या तयारीत आहे. दुध आणि दुग्धजन्य पदार्थात भेसळ करणाऱ्या विरोधात एमपीडीए लावला जाईल, अशी माहिती राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांनी 'एबीपी माझा' शी बोलताना दिली आहे. एवढेच नाही तर दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थात भेसळ करणाऱ्यांना जामीन मिळूच नये, अशी कठोर तरतूद राज्य सरकार त्या कायद्यात करणार आहे. या प्रस्तावित कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागासोबत डेयरी विभागाचे आणि पोलीस दलाचे अधिकारी संयुक्त पथकांमध्ये सहभागी केले जातील, असेही आत्राम म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
