एकीकडे मराठा आरक्षणावर विधानसभेत चर्चा, तर दुसरीकडे ओबीसींबाबत महत्वपूर्ण बैठक; आरक्षणावरून सरकारची कसोटी

OBC Reservation : या बैठकीत मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांच्यासह ओबीसी नेते उपस्थित राहणार असल्याची माहिती मिळत आहे. 

Meeting of OBC Organizations with Government

नागपूर: आरक्षणावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, हिवाळी अधिवेशनात सरकारची याच मुद्द्यावरून कसोटी पाहायला मिळत आहे. एकीकडे कालपासून मराठा आरक्षणावरून (Maratha Reservation) सभागृहात चर्चा सुरू झाली आहे, तर दुसरीकडे ओबीसींबाबत (OBC) आज नागपुरात (Nagpur)  इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून महत्त्वाची बैठक बोलवण्यात आली आहे. या बैठकीत मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांच्यासह ओबीसी नेते उपस्थित राहणार असल्याची माहिती मिळत आहे. 

ओबीसी संघटनांच्या प्रलंबित विविध मागण्यांसाठी, आज नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथे महत्त्वाची बैठक बोलवण्यात आली आहे. या बैठकीला मंत्री अतुल सावे यांच्यासह ओबीसी महासंघाचे बबनराव तायवाडे, माजी आमदार परिणय फुके,  इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव, संचालक, विभागीय उपसंचालक उपस्थित राहणार आहे. सोबतच सचिन राजूरकर, शेषेराव येळेकर, शरदराव वानखेडे, सुभाष घाटे, दिनेश चोखारे, रामदास कांबळी हेदेखील उपस्थित राहणार आहे. 

ओबीसी संघटनांच्या प्रलंबित मागण्या...

• मराठा समाजातील कोणत्याही परिस्थितीत व्यक्तींना सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ नयेत.
• बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
• संपूर्ण देशात ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडे करावी.
• ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने जाहीर केलेली 72 वसतिगृहे तातडीने सुरु करावी. तसेच, सदर व्यावसायिक अव्यावसायिक वसतिगृहात अभ्यासक्रमासह अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देण्यासाठी सदर शासन निर्णयातील व्यावसायिक शब्द वगळण्याबाबत.
• ओबीसी समाजातील ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही त्यांच्याकरीता आधार योजना त्वरीत लागू करावी.
• ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी खालील अभ्यासक्रमात त्वरित शिष्यवृत्ती व फ्रीशिप योजना त्वरीत करण्याबाबत. लागू
• मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) योजनेत इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचा (OBC) समावेश करण्याबाबत
• ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना फ्रीशिप मिळण्यासाठी, विदेशातील उच्च शिक्षणाकरीता शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत ओबीसी विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्यासाठी, ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजनेस पात्र ठरविण्यासाठी, नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र व आठ लाख उत्पन्नाची अट रद्द करुन फक्त नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा.
• अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या धर्तीवर ओबीसी-व्हीजेएनटी महामंडळाच्या वैयक्तिक व्याज परतावा कर्ज मर्यादा दहा लाखावरुन पंधरा लाखापर्यंत करण्याबाबत
• ओबीसी प्रवर्गातील शासकीय सेवेतील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या रिक्त पदांचा आढावा घेण्याबाबत.
• केंद्र शासनाकडून ओबीसी समाजातील बारा बलुतेदारांसाठी विश्वकर्मा महामंडळ केले आहे. त्याप्रमाणे राज्य शासनाने निर्णय घेण्याबाबत
• महाज्योती, सारथी व टि.आर.टि.आय. या सर्व संस्थांद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या योजना व निधी वाटपात सुसुत्रतेबाबत.
• अनुसूचित क्षेत्रात महामहिम राज्यापालांच्या अधिसूचनेनुसार वर्ग 3 व वर्ग 4 ची 17 संवर्गीय पदे भरताना 100 टक्के अनुसूचित जमातीमधूनच भरली जातात. त्यामुळे ओबीसीसहीत इतर मागासवर्गीय समाजाचे जिल्हातील सदर पदभरतीचे आरक्षण शून्य झाले आहे. हे असंविधानिक असून ओबीसी व इतर मागासवर्ग समाजावर हा फार मोठा अन्याय आहे तो तात्काळ दूर करण्यात यावा.
• विमुक्त जाती व भटक्या जमातीच्या विविध मागण्यांबाबत.
• महाज्योती संस्थेच्या प्रशासकीय इमारत व प्रशिक्षण संस्थेच्या इमारत बांधकामबाबत 

इतर महत्वाच्या बातम्या: