Sunil Kedar: सुनील केदारांच्या अडचणी वाढल्या, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील रोखे घोटाळा हत्येपेक्षा गंभीर; उच्च न्यायालयाची खरमरीत टिप्पणी

Nagpur News: स्वतः ला मिळालेली शिक्षा स्थगित करून घेण्यासाठी आणि त्या आधारे आमदारकी बहाल करून घेण्यासाठी आता सुनील केदार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागणार आहे.

Congress leader Sunil Kedar

नागपूर: नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये सुनील केदार अध्यक्ष असताना घडलेला कोट्यवधी रुपयांचा सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा हत्येपेक्षाही (Murder) गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असल्याचे अत्यंत परखड आणि कठोर मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Mumbai HC) नागपूर खंडपीठाने नोंदविले आहे. सुनील केदार (Sunil Kedar) यांच्या दोषसिद्धी ला स्थगिती मागणारा अर्ज काल नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावला होता.

काल सकाळी न्यायालयाने यासंदर्भात दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याचा सुनील केदार यांचा अर्ज फेटाळण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, संध्याकाळी त्या संदर्भातला विस्तृत निकाल समोर आला. त्यामध्ये न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फलके यांनी अत्यंत कठोर मत नोंदविले आहे.

लोकप्रतिनिधी अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांमध्ये वेळोवेळी दिलेले निर्णय लक्षात घेता अशा स्वरूपाच्या गुन्हेगारांना लोकप्रतिनिधी होऊ दिले जाऊ शकत नाही, असे मत न्यायमूर्तीने नोंदविले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक घोटाळ्याच्या काही जुन्या प्रकरणांमध्ये निर्णय देताना आर्थिक घोटाळे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे असतात . हत्या करणारा एका क्षणातील रागातून हत्या करतो. मात्र, आर्थिक गुन्हे थंड डोक्याने आणि सर्व प्रकारची गणिते व वैयक्तिक फायदे डोळ्यासमोर ठेवून केले जातात, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालांमध्ये नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच जुन्या निर्णयांचा आधार घेत नागपूर खंडपीठाने सुनील केदार यांची दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याची याचिका फक्त फेटाळलीच नाही तर सुनील केदार यांचा गुन्हा हत्या पेक्षाही गंभीर आहे असे मत व्यक्त केले आहे.

सुनील केदार यांच्या अडचणी वाढणार

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसाठी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणी सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा झाल्या नंतर ते आमदारकीसाठी अपात्र जाहीर करण्यात आले होते. अपात्र ठरविल्यामुळे मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा आपला अधिकार हिरावला गेला आहे, असे केदार यांनी त्यांचे याचिकेत म्हटले होते. मात्र, न्यायालयाने दोष सिद्धीला  स्थगिती देण्यासाठी हा मुद्दा पुरेसा नसल्याचे सांगितले. न्यायालय उठसूट कोणत्याही प्रकरणांमध्ये दोष सिद्धीला स्थगिती देऊ शकत नाही, हा अधिकार न्यायालय फक्त अपवादात्मक परिस्थितीत वापरू शकतात, असे न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फलके यांनी म्हटले.

अपात्र ठरविलेला व्यक्ती केवळ निवडणूक लढवायची आहे, या कारणामुळे दोषसिद्धीला स्थिती मागू शकत नाही.. दोषसिद्धीला स्थगिती दिल्यानंतर त्या निर्णयाचे काय परिणाम होतील यासह सर्व पैलूंचा विचार करणे न्यायालयासाठी आवश्यक आहे असे मतही न्यायालयाने निर्णय देताना व्यक्त केले आहे. या निर्णयामुळे काँग्रेस नेते सुनील केदार यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाल्याचे बोलले जात आहे.

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबविण्यासाठी निवडणुकीतील स्वातंत्र्य व पारदर्शकता तसेच कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या व्यक्तीला निवडणूक व सक्रिय राजकारणापासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेली व्यक्ती निवडणुकीची प्रक्रिया प्रदूषित करते. त्यामुळेच लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 8 (3) मध्ये अपात्रतेच्या कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रकरणांमध्ये म्हटले आहे. नागपूर खंडपीठाने सुनील केदार यांची याचिका फेटाळताना याकडेही आपल्या निकालात लक्ष वेधले आहे.

आणखी वाचा