काँग्रेस नेते सुनील केदार यांची आमदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता, आमदारकीचा निर्णय होणार विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात
सुनील केदार यांनी तीव्र डोकेदुखी आणि छातीत दुखत असल्याची तक्रार केली. डॉक्टरांनी इसीजी काढला असता बदल आढळून आला. तूर्तास तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली केदार यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु आहेत.
नागपूर : नागपूर (Nagpur) जिल्हा बँक घोटाळ्याप्रकरणी (Bank Scam) काँग्रेस नेते सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यातच आता त्यांची आमदारकीही धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. कारण नागपूर पोलिसांनी विधीमंडळाला सुनील केदार यांच्या शिक्षेची माहिती दिली असून कोर्टाचे आदेश पाठवले आहेत. त्यामुळे केदार यांच्या आमदारकीचा निर्णय आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कोर्टात आहे. आता राहुल नार्वेकर काय निर्णय घेतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
माजी मंत्री सुनील केदार यांना रात्री उशिरा नागपूरच्या शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. केदार यांना रात्रभर डोकेदुखीचा त्रास झाला. सध्या तीन डॉक्टरचे पथक त्यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवून आहे. दुपारी पुन्हा एकदा सुनील केदार यांचा ईसीजी काढला जाईल. त्यानंतर सुनील केदार यांना उपचाराची गरज आहे की नाही यावर डॉक्टर निर्णय घेईल. दरम्यान नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या घोटाळा प्रकरणी न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवत पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.
अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु
त्यानंतर न्यायालयातून नागपूर सेंट्रल जेलला रवाना करण्यापूर्वी नियमाप्रमाणे वैद्यकीय चाचणीसाठी सुनील केदार आणि इतर आरोपींना शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात नेलं. तिथे केदार यांनी तीव्र डोकेदुखी आणि छातीत दुखत असल्याची तक्रार केली. डॉक्टरांनी इसीजी काढला असता बदल आढळून आला. तूर्तास तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली केदार यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु आहेत.
काय आहे प्रकरण?
2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते. धक्कादायक म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे.तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडी कडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता.
हे ही वाचा :
महत्त्वाच्या बातम्या
