मविआ सरकारचा निर्णय बदला, सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड पुन्हा जनतेतून करा; चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मागणी
Chandrashekhar Bawankule : मविआ सरकार सत्तेत आल्यानंतर फडणवीस सरकारचा निर्णय बदलला आणि सरपंच आणि नगराध्यक्षांची जनतेतून होणारी निवड रद्द केली.
मुंबई: नुकतंच सत्तेत आलेल्या एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या काही निर्णयांना फिरवण्याचा विचार केला आहे का? असा प्रश्न पडण्याचं कारण म्हणजे नव्या सरकारने शपथ घेतल्याच्या दोनच दिवसात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे खास विश्वासू चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा एक निर्णय बदलण्याची मागणी केली आहे. मविआने फडणवीस सरकारचा बदललेला निर्णय पुन्हा लागू करावा, म्हणजे सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करा अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली आहे.
सन 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर भाजपने आधी महानगरात आपली ताकत वाढविली आणि अनेक महापालिका ताब्यात घेतल्या. ज्या महापालिकेत भाजपची सत्ता आली नाही तिथे भाजपने आपली सदस्य संख्या लक्षणीयरीत्या वाढविली होती. त्यानंतर 2017 मध्ये भाजपने छोटी शहरे आणि ग्रामीण भागात आपली शक्ती वाढवण्यासाठी कायद्यात बदल करत नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष तसेच ग्रामपंचायतीचे सरपंच निवडीच्या पद्धतीत बदल केले. नगराध्यक्ष आणि सरपंचाची निवड निवडून आलेल्या सदस्यांमधून करण्याऐवजी फडणवीस सरकारने कायद्यात बदल करत त्यांची निवड थेट जनतेतून करण्याचे ठरविले. त्यामुळे अनेक नगरपालिका, नगर पंचायत आणि ग्राम पंचायतीत भाजपचे नगराध्यक्ष आणि सरपंच झाले होते. परिणामी वर्षात म्हणजेच 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत अर्ध नागरी आणि ग्रामीण भागात भाजपने आपली शक्ती ही लक्षणीयरित्या वाढविली होती.
मात्र, 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर फडणवीसांच्या सरकारचा तो निर्णय परत फिरवला होता. सरपंच आणि नगराध्यक्ष जनतेतून निवडण्याऐवजी निवडून आलेल्या सदस्यांकडून निवडण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला होता. आता तोच निर्णय परत फिरवा आणि सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करा अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली आहे. विधिमंडळाच्या येणाऱ्या अधिवेशनातच त्यासंदर्भात कायद्यात बदल करण्यात यावा आणि त्यापुढे होणाऱ्या सर्व नगरपालिका, नगरपंचायत आणि ग्रामपंचायत निवडणुका त्याच पद्धतीने घेण्यात याव्या अशी मागणी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
दरम्यान, 2017 मध्ये भाजपने कायद्यात केलेल्या बदलांचे फक्त राजकीय पक्षांच्या दृष्टीनेच परिणाम झाले नव्हते तर प्रशासकीयदृष्ट्या ही काही विपरीत परिणाम पाहायला मिळाले होते. अनेक नगरपालिका, नगरपंचायत किंवा ग्रामपंचायतीत बहुतांशी सदस्य एका पक्षाचे तर नगराध्यक्ष किंवा सरपंच दुसऱ्या पक्षाचे अशी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे अनेक ठिकाणी बहुमत काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे असताना ही सत्ता नगराध्यक्ष किंवा सरपंचाच्या माध्यमातून भाजपच्या हाती राहिली होती. तेच हेरून महाविकास आघाडी सरकारने 2019 मध्ये फडणवीसांचे ते निर्णय फिरवत नगराध्यक्ष आणि सरपंचाची निवड निवडलेल्या सदस्यांमधून करण्याचा निर्णय घेतत्याने 2019 ते 2022 पर्यंत अनेक नगरपंचायत आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीची खासकरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची शक्ती पुन्हा वाढायला लागली होती.
महाविकास आघाडीचा निर्णय पुन्हा फिरवण्यासाठी आतुर असलेल्या भाजपचा तर्क वेगळाच आहे. भाजपचा दावा आहे की फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2017 मध्ये नगराध्यक्ष व सरपंच यांची निवड थेट जनतेतून सुरु झाल्यामुळे नगरपालिका आणि ग्राम पंचायतीत खेचाखेचीचं राजकारण बंद झालं होत. त्यामुळे विकासावर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होत होते. 2019 मध्ये महाविकास आघाडीने पूर्वीच्या युती सरकारचा निर्णय बदलवत निवडून आलेल्या सदस्यांमधून नगराध्यक्ष व सरपंच निवडीचा निर्णय घेतल्यामुळे नगरपालिका आणि ग्राम पंचायतीत पुन्हा फोडाफोडीचे राजकारण सुरु झाल्याचा दावा बावनकुळे यांनी केला आहे.
राज्यात काही दिवसांपूर्वीच फोडाफोडीच्या राजकारणातून सत्तांतर झाले आहे. आता तसेच फोडाफोडीचे राजकारण नगरपालिका व ग्रामपंचायतीतून हद्दपार करण्यासाठी आम्हाला कायद्यात बदल करायचा आहे असा भाजपाचे तर्क आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या मुद्द्यावर राज्याचा राजकारण चांगलंच तापण्याची चिन्हं आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
