खड्डे बुजवेपर्यंत खारघर टोलनाक्यावरील वसुली बंद होणार?

सायन-पनवेल महामार्गावर एकूण दोन टोलनाके आहेत. एक खारघर टोलनाका आणि दुसरा म्हणजे वाशी टोलनाका. यातील खारघर टोलनाक्यावरुन हलक्या वाहनांना आणि स्कूल बसेसना सरकारने टोलमधून सूट दिली. त्यामुळे उद्योजकाला पथकर मिळणे बंद झाले. पर्यायाने या रस्त्याची देखभालही थांबली.

नवी मुंबई : खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरुन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर, नवी मुंबईत काहीसं आश्वासक चित्र दिसत आहे. नवी मुंबईतील सायन-पनवेल महामार्गावरील खड्डे बुजवले जात नाहीत, रस्त्याची दुरुस्ती केली जात नाही, तोपर्यंत खारघर टोलनाक्यावरील वसुली बंद करण्याची मनसेची मागणी मान्य करण्याची शिफारस सरकारला करण्यात येईल, असं आश्वासन मुंबईतल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहाय्यक अभियंत्यांनी मनसे नेते संदीप देशपांडे यांना पाठवलेल्या पत्रातून दिले आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात पडलेल्या खड्ड्यांच्या मुद्द्यांवर मनसे आक्रमक झाली आहे. विविध ठिकाणी मनसेकडून आंदोलने करण्यात येत आहेत. काल सुद्धा मनसेनं तुर्भेतल्या पीडब्लूडी कार्यालयाची तोडफोड  करुन सायन-पनवेल महामार्गवर पडलेल्या खड्ड्यांचं निषेध केला. येत्या दिवसात मनसे अजून आंदोलन तीव्र करेल, असं सांगण्यात आलं आहे. सायन-पनवेल महामार्ग, टोलनाका आणि देखभाल सायन-पनवेल महामार्गावर एकूण दोन टोलनाके आहेत. एक खारघर टोलनाका आणि दुसरा म्हणजे वाशी टोलनाका. यातील खारघर टोलनाक्यावरुन हलक्या वाहनांना आणि स्कूल बसेसना सरकारने टोलमधून सूट दिली. त्यामुळे उद्योजकाला पथकर मिळणे बंद झाले. पर्यायाने या रस्त्याची देखभालही थांबली. आता या रस्त्याची देखभाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाला करावी लागणार आहे. मनसेला काय आश्वासनं देण्यात आली आहेत? मनसे नेते संदीप देशपांडे यांना उद्देशून मुंबईच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहाय्यक अभियंता श. व राणे यांनी पत्र पाठवून, मनसेला आश्वासन दिले आहे. 1. रस्त्यावरील खड्ड्यांची दुरुस्ती पावसाची उघडीप मिळताच तत्परतेने करण्यात येईल. तसेच रस्त्यावरील संपूर्ण खड्ड्यांची दुरुस्ती 31 ऑक्टोबर 2018 पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. 2. उद्योजकाने न केलेल्या कामांच्या किंमती इतकी वसुलीबाबातची कार्यवाही तात्काळ करण्यात येईल. 3. संबंधित उद्योजकास काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी शासनास शिफारस करण्यात येईल. 4. रस्ता दुरुस्ती होईपर्यंत टोल वसुली बंद करण्याची मागणी मान्य करण्याची शिफारस शासनास करण्यात येईल.