विभक्त पतीला एकत्रित फ्लॅटमध्ये प्रवेश नाकारु शकत नाही : हायकोर्ट

महिलेने विभक्त पतीला घरात शिरता येऊ नये, यासाठी नवं कुलूप बसवल्याचंही समोर आलं होतं.

मुंबई : घटस्फोटापूर्वी एकत्रितपणे घेतलेल्या फ्लॅटमध्ये शिरण्यास विभक्त पतीला मज्जाव करणाऱ्या महिलेला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. जस्टिस भारती डांगरे यांनी महिलेची याचिका फेटाळून लावली. महिलेने विभक्त पतीला घरात शिरता येऊ नये, यासाठी नवं कुलूप बसवल्याचंही समोर आलं होतं. संबंधित पती एका रिअल इस्टेट कंपनीत उच्च पदावर कार्यरत असून याचिकाकर्ती महिला एका खाजगी बँकेत वरिष्ठ अधिकारी आहे. घटस्फोटापूर्वी या दाम्पत्याने मुंबईतील वडाळ्यात दोन फ्लॅट्स विकत घेतले होते. शेजारी-शेजारी असलेल्या दोन फ्लॅट्सचं एकत्रिकरण करण्यात आलं असून त्यापैकी एकाचे हफ्ते पती भरतो, तर दुसऱ्याचे पत्नी. 'फ्लॅटची संयुक्त मालकी पतीकडेही आहे, याविषयी कोणतंही दुमत नाही. मात्र फ्लॅट्स जोडल्यानंतर महिला तो एकच फ्लॅट असल्याप्रमाणे त्यावर हक्क गाजवत आहे. परंतु या घरात प्रवेश करण्यापासून पतीला कोणीही मज्जाव करु शकत नाही.' असं सांगत जस्टिस डांगरे यांनी कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय स्थगित केला. 'योग्य ती व्यवस्था करुन पतीला त्या घरात राहण्याचं स्वातंत्र्य आहे. या फ्लॅटमध्ये राहण्यासाठी पत्नीने योग्य ते सहकार्य करावं' असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं. मार्च 2011 मध्ये दोघांचं लग्न झालं होतं. वर्षभरानंतर स्वतंत्र कर्ज घेऊन दोघांनी दोन फ्लॅटमध्ये गुंतवणूक केली होती. 2014 मध्ये त्यांच्या मुलाचा जन्म झाला. दोन फ्लॅट्सचं एकत्रिकरण करण्यात आलं असून त्यापैकी एकाचे ईएमआय पती भरतो, तर दुसऱ्याचे पत्नी भरते. दोघांमध्ये छोट्या-छोट्या गोष्टींवरुन वाद वाढायला लागले. ऑगस्ट 2016 मध्ये पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर पत्नीने त्याच्याविरोधात अत्याचाराची तक्रार दाखल केली. एके दिवशी पत्नीने घराचं कुलूपच बदलून घरात शिरण्यास मज्जाव केल्याचा दावा पतीने केला आहे. पतीने फॅमिली कोर्टात धाव घेऊन फ्लॅट्स वेगळे करण्याची मागणी केली, तर पत्नीने पतीला घरात शिरण्यास प्रतिबंध करण्याची मागणी करणारी याचिका कोर्टात दाखल केली. दुसरीकडे, घटस्फोटित दाम्पत्याच्या तीन वर्षांच्या मुलाला दिला जाणारा देखभाल खर्च वाढवण्यास हायकोर्टाने नकार दिला. फॅमिली कोर्टाने पतीला दरमहा 40 हजार रुपये देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले आहेत, तर पत्नीने महिन्याकाठी 1.9 लाख रुपयांची मागणी केली होती. पत्नीने तीन वर्षांच्या चिमुरड्यासाठी काल्पनिक आकडेवारी दाखवत अतिशयोक्ती करुन खर्च मागितल्याचं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं. मुलासाठी 40 हजारांची रक्कम पुरेशी आहे, महिला स्वतःही चांगलं वेतन कमवत असताना उर्वरित रक्कम ती देऊ शकते. त्यामुळे पतीवर मुलाच्या खर्चाचा भार टाकणं अन्यायकारक ठरेल, असंही कोर्टाने सांगितलं लग्नात आपल्या कुटुंबाने एक कोटी रुपये खर्च केले असून 50 लाखांची रोकड दिल्याचा दावा महिलेने केला आहे. त्यानंतरही हुंड्याची मागणी सुरुच असल्याचं तिने सांगितलं.