पवार 50 वर्ष राजकारणात असताना मराठा आरक्षण का दिलं नाही?, अध्यादेशाच्या पर्यायावर चंद्रकांत पाटील यांचा सवाल

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात मोठा निर्णय देत महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. यावर शरद पवार यांनी अध्यादेशाचा पर्याय सुचवला. परंतु शरद पवार 50 वर्षांपासून राजकारणात असताना मराठा आरक्षण का दिलं नाही असा चंद्रकांत पाटील यांनी प्रश्न विचारला.

मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्यानंतर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अध्यदेशाचा पर्याय सुचवला. यावर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी टीका केली आहे. "शरद पवार यांच्याकडून ही अपेक्षा नाही. ते 50 वर्षांपासून राजकारणात असताना मराठा आरक्षण का दिलं नाही, असा चंद्रकांत पाटील यांनी विचारला. आता अध्यादेश काढणं म्हणजे मराठा समाजाच्या तोंडाला पानं पुसण्यासारखं आहे, असंही ते म्हणाले. एबीपी माझाच्या "प्रश्न महाराष्ट्राचे... उत्तरं नेत्यांची" या विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात मोठा निर्णय देत महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. शिवाय हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या विस्तारित खंडपीठाकडे सोपवलं. या निर्णयामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षण वगळता नोकरी आणि इतर शैक्षणिक आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती मिळाली. याविषयी बोलताना शरद पवार यांनी अध्यादेशाचा पर्याय सुचवला. सोबतच यासंदर्भात कायदे तज्ञांचं काय मत लक्षात घ्यायला हवं असंही म्हटलं.

यावर चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, "शरद पवार यांच्याकडून ही अपेक्षा नाही. ते 50 वर्षांपासून राजकारणात असताना मराठा आरक्षण का दिलं नाही. सलग 15 वर्षात राज्यात तुमचं सरकार होतं. तुम्ही स्थापन केलेल्या बापट समितीने मराठा समाजाला मागास म्हटलं होतं. यावर मतदान झालं, पण त्यात फेटाळण्यात आलं. 15 वर्षात मराठा आरक्षण दिलं नाही. लोकसभेत पराभूत झाल्यानंतर घाईघाईने विधानसभा निवडणुकीआधी राणे समितीच्या आधारावर आरक्षण दिलं. ते कोर्टात टिकलं नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छा तुमची कधीच नव्हती. जर होती तर याआधी द्यायला हवं होतं. आता भाजपने दिलेल्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर तुम्ही अध्यादेश काढायला निघालात, हे म्हणजे मराठा समाजाच्या तोंडाला पानं पुसल्यासारखं आहे."

या प्रकरणात केंद्र सरकारची कोणतीच भूमिका नव्हती. केंद्र सरकार पार्टी नव्हती. हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकलं असतं, पण सरकारने काय पूर्वतयारी केली? असा प्रश्न विचारत वकिलांमध्ये समन्वय नव्हता, असा आरोपही चंद्रकांत पाटील यांनी केला. आता फसवणूक थांबवा, अध्यादेशात वेळ जातो. 10 टक्के आरक्षणाला हे पात्र आहेत, अशा आशयाचं सर्क्युलर ताबडतोब काढा, असा सल्लाही चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.