मराठा आरक्षण स्थगितीवर शरद पवारांकडून अध्यादेशाचा पर्याय

मराठा आरक्षण स्थगितीच्या निर्णयात सरकारची कमतरता म्हणणारे लोक राजकारण करत आहेत. आम्हाला राजकारण करण्यात इंटरेस्ट नाही. आम्हाला या वर्गाला न्याय द्यायचा आहे, असं शरद पवार म्हणाले.

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण स्थगितीच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांनी अध्यादेशाचा पर्याय सुचवला आहे. स्थगितीच्या निर्णयात सरकारची कमतरता म्हणणारे लोक राजकारण करत आहेत. आम्हाला राजकारण करण्यात इंटरेस्ट नाही. आम्हाला या वर्गाला न्याय द्यायचा आहे, असं शरद पवार म्हणाले. हे आरक्षण टिकेल कसं आणि मुलांना न्याय कसा मिळेल असा आमचा प्रयत्न आहे. दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकऱ्यात एसईबीसी आरक्षण मिळणार नाही. मात्र या आरक्षणानुसार जे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे प्रवेश पूर्ण झालेले आहेत, त्यांना या निर्णयाचा फटका बसणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत 2020-2021 या वर्षासाठी कोणतेही प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार देऊ नये, पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे सोपवलं जावं, असं निकालात म्हटलं आहे.

शरद पवार पत्रकार परिषदेत नेमकं काय म्हणाले? राज्य सरकारच्या ज्या अपेक्षा होत्या, त्यापेक्षा वेगळा निकाल लागला. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्व महत्त्वाच्या मराठा संघटनांची बैठक बोलावली आहे. त्यात सामूहिक निर्णय घ्यावा ही भूमिका आहे. एक अध्यादेश काढावा आणि विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी. नंतर अध्यादेशही चॅलेंज होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, पण त्यावेळेस त्याचा विचार करता येईल. याशिवाय काही पर्याय आहेत का याचाही विचार राजकीय कायदे सल्लागारांसोबत चर्चा करुन ठरवता येईल.

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळल्याने पुन्हा असंतोष निर्माण होईल का, एबीपी माझाच्या या प्रश्नावर पवार म्हणाले की, "प्राथमिकदृष्ट्या मला असं वाटतं की अध्यादेश हा यावर तोडगा असू शकतो. याबाबत कायदे तज्ञांचं काय मत आहे हेही लक्षात घ्यायला पाहिजे. सरकारने अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला तर मला वाटत नाही हे कुठच्या आंदोलनाच्या रस्त्याला जाईल."

देशातल्या काही राज्यांत 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची उदाहरणं आहेत, असं आरक्षण अस्तित्वात असताना इतर राज्यांना सुद्धा त्याचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा, भावना ठेवली तर त्यात काही चुकीचं वाटत नाही.

आंदोलनाने प्रश्न सुटणार नाही आंदोलनाने हा प्रश्न सुटेल असं वाटत नाही. हा प्रश्न आपल्याला कोर्टाकडूनच सोडवून घ्यावा लागेल. सरकार काय कोर्टाकडून निकाल घेत नाही. त्यामुळे सरकारची कमतरता म्हणणारे लोक राजकारण करत आहेत. आम्हाला राजकारण करण्यात इंटरेस्ट नाही. आम्हाला या वर्गाला न्याय द्यायचा आहे. मी काही सरकारमध्ये नाही. सरकारमध्ये असलेल्या लोकांची कमिटी बनवली गेली होती. त्यात कपिल सिब्बल यांच्यासारखे नामवंत वकीलही होते.

तामिळनाडूला मिळालं, इतर राज्यांना त्यांनीच केलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टात अवैध ठरला. कोण सतर्क आहे, कोण सतर्क नाही यावर कोर्टाचा निर्णय ठरत नाही. राज्याचं सामाजिक सौख्य आहे, त्यात वेगळं काहीतरी घडवण्याचा त्यांचा हेतू दिसत आहे.

पार्लमेंटच्या घटनादुरुस्तीनुसार 10 टक्के आर्थिक आरक्षण मिळालं, त्याने आरक्षणाची टक्केवारी 60 टक्क्यांपर्यंत गेलं, असा निर्णय कोर्टासमोर असताना त्यांनी महाराष्ट्राबाबत वेगळा निर्णय देणं थोडंसं आश्चर्यकारक आहे.

कोरेगाव-भीमा प्रकरणावर काय म्हणाले? कोरेगाव भीमा प्रकरणी एसआयटीची भूमिका सरकारने स्वीकारली तर ती टिकू शकेल. त्यामुळे यासंदर्भातली प्राथमिक चर्चा काल मी केली. काल संबंधित मंत्र्यांना याबाबत सांगितले आहे. या रस्त्याने जाता येईल का याचा विचार करा, असंही सुचवल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं.

सैन्याचं मनोबल कसं टिकेल याचा विचार आवश्यक! भारत-चीन तणावाबाबत शरद पवार म्हणाले की, "भारत-चीन सीमेवर जे घडतंय त्याचं वास्तव चित्रण आमच्यासमोर यावं यासाठी एक बैठक घ्यावी अशी विनंती सरकारला करणार आहे. सैन्याचं मनोबल टिकेल कसं याचा विचार आवश्यक आहे. त्यामुळे याबाबतीत टीका करणार नाही."

अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराचा काळ संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात यंदा प्रश्नोत्तराचा काळ रद्द करण्यात आला आहे. याविषयी शरद पवार म्हणाले की, "कोरोनामुळे ही स्थिती झालीय, परिस्थिती तशी असल्याने प्रश्नकाळ होत नाही. एक अपवादात्मक स्थिती असल्याने त्या परिस्थितीला समजून घेण्याचं काम आम्ही नाही करणार तर कोण करणार?"

मराठा आरक्षण स्थगितीविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करणार : अशोक चव्हाण मराठा आरक्षणाला स्थगिती देणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकार फेरविचार याचिका दाखल करणार आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण यांनी एबीपी माझाशी बोलताना ही माहिती दिली. तसंच ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश पूर्ण झाले आहेत, त्यांना कोणताही फटका बसणार नाही, मात्र ज्या विद्यार्थ्यांचे अद्याप प्रवेश झालेले नाहीत, त्यांच्याबाबत सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेणार असल्याचंही अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.

कंगना प्रकरणाशी राज्य सकारचा संबंध नाही कंगना प्रकरणाशी राज्य सरकारचा काहीही संबंध नाही. तिच्या कार्यालयावरील कारवाई ही मुंबई महापालिकेने केली आहे. नियमाविरोधात बांधकाम केल्यास महापालिका कारवाई करते. कंगनाच्या कार्यालयात अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा दावा बीएमसीने केला आहे. त्यामुळे या कारवाईची संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेची आहे, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं. तसंच शिवसेनेच्या भूमिकेवर मी बोलणार नाही. तो स्वतंत्र पक्ष आहे. तो त्यांचा अधिकार आहे, असंही पवार म्हणाले. खरंतर माझ्या पक्षाचा कंगना प्रकरणात कोणताही रस नसल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं.