विधान परिषदेवर 12 नामनियुक्त सदस्यांची अद्याप निवड न झाल्याबद्दल हायकोर्टात याचिका, शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी

राज्यपालांनी त्यांचा जो काय तो निर्णय घ्यावा, त्यानुसार मग सरकार पुढची कार्यवाही करू शकेल. अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात स्पष्ट केली.

Bhagat_Singh_Koshyari

मुंबई : संविधानानं राज्यपालांना मर्यादित अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे राज्यपाल हे विधीमंडळाच्या मंजुरीशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. तसेच राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळानं दिलेल्या सल्यानुसारच त्यांनी निर्णय घेणं आवश्यक असतं. अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सोमवारी हायकोर्टात दिली. तसेच या नावांना विरोध करणाऱ्या काही याचिकाही हायकोर्टापुढे सादर करण्यात आल्यात. या नाममिर्देशित सदस्यांत कला, सांस्कृतिक किंवा सामाजिक क्षेत्रातील व्यक्तींचा समावेश असणं आवश्यक असताना काही नावांचा अपवाद वगळता यात राजकीय व्यक्तींचाच भरणा असल्याचा दावा या याचिकांतून करण्यात आला आहे. या सर्व याचिकांवर शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं निश्चित केलं आहे.

 

विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्यांची निवड न झाल्याबद्दल नाशिकचे रहिवासी रतन सोली यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे यावर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी मुळात जनहित याचिकेद्वारे राज्यपालांच्या निर्णयावर सवाल उठवता येतो का?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. त्यावर संविधानानं दिलेल्या अभयामुळे राज्यपालांना कोणत्याही प्रकारे कायद्याच्या चौकटीत आणता येत नाही. मात्र त्यांच्या निर्णयांबाबत सवाल विचारण्याचा अधिकार आहे, आम्ही केवळ राज्यपालांनी यावर भूमिका स्पष्ट करावी इतकीच मागणी करतोय. राज्यपालांनी त्यांचा जो काय तो निर्णय घ्यावा, त्यानुसार मग सरकार पुढची कार्यवाही करू शकेल. अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात स्पष्ट केली.

 

12 जणांची नावं विधान परिषदेच्या नामनियुक्त सदस्यपदांसाठी राज्य सरकारनं पाठवून आठ महिने झाले, तरीही राज्यपालांकडनं त्यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही. राज्यपाल जरी कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले तरी, त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असणं आवश्यक असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं करण्यात आला. हा प्रकार कायद्यानं संमत केलेल्या नियमांचं उल्लंघन करणारा आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.

 

महाविकास आघाडीतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली आहे. ज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडनं एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे. काँग्रेसकडनं रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर. तर शिवसेनेकडनं उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.