सीबीआच्या कारवाईविरोधातील कोचर यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी हायकोर्टात सुनावणी
आयसीआयसीआय बँक व्हिडिओकॉन लोन घोटाळा, अटकेची कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत तात्काळ जेलमधून सुटकेची याचिकेत मागणी
ICICI Bank loan fraud case: कोचर दाम्पत्यानं (Chanda Kochhar and Deepak Kochhar) सीबीआयच्या कारवाईला हायकोर्टात आव्हान देत जेलमधून तात्काळ सुटकेची मागणी केली आहे. आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर (Chanda Kochhar and Deepak Kochhar) यांनी सीबीआयनं केलेल्या अटकेच्या कारवाईला हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. त्यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागानं (सीबीआय) मंगळवारी हायकोर्टाकडे वेळ मागितला. सीबीआयतर्फे जेष्ठ वकील राजा ठाकरे यांनी ही विनंती केली, त्यावर सीबीआयची बाजूही ऐकणं आवश्यक असल्याचं स्पष्ट हायकोर्टानं येत्या शुक्रवारी यावर सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पी. के चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
कोचर दाम्पत्याला (Chanda Kochhar and Deepak Kochhar) सीबीआयनं 24 डिसेंबर रोजी रात्री उशिरा दिल्लीत अटक करून मुंबईत आणलं. त्यानंतर 29 डिसेंबर रोजी याप्रकरणी व्हिडिओकॉनचे सर्वेसर्वा वेणुगोपाल धूत यांनाही याप्रकरणी अटक केली. प्राथमिक सीबीआय कोठडीनंतर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टानं तिन्ही आरोपींना 10 जानेवारीपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. मात्र आपली अटक आणि विशेष सीबीआय न्यायालयानं सुनावलेली कोठडी बेकायदा असल्याचा दावा करत तातडीनं सुटका करण्याची मागणी करत कोचर दाम्पत्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे.
मात्र कोचर (Chanda Kochhar and Deepak Kochhar) सध्या न्यायालयीन कोठडीत असल्यानं ते नियमित जामिनासाठी याचिका का करत नाहीत?, अशी विचारणा हायकोर्टानं केली. कारण आमच्यासमोरचा प्रश्न बेकायदेशीर अटकेबाबतचा आहे. दोन्ही याचिकाकर्ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत असल्यानं तुम्ही नियमित जामीनासाठी अर्ज करू शकता, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. त्यावर कोचर यांच्यावतीनं जेष्ठ कायदेतज्ञ अमित देसाई आणि विक्रम चौधरी यांनी अर्णब गोस्वामी खटल्याचा दाखला देत, तपासयंत्रणेच्या मनमानी कारभारवर बोट ठेवलं. कोचर यांच्या मुलाचं 15 जानेवारीला लग्न आहे, तरीही गरज नसताना सीबीआयनं त्यांना जाणूनबूजून अटक केली आहे. तसेच ईडीच्या याचसंदर्भातील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात चंदा कोचर यांच्या कोठडीची आवश्यकता नसल्याचं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं होतं. याशिवाय चंदा कोचर ईडीसमोर 19 वेळा चौकशीसाठी हजर झाल्याचंही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
