राज्य मानवाधिकार आयोगावरील रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी राज्य सरकारला दोन महिन्यांची मुदत

राज्य मानवाधिकार आयोगावरील रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी राज्य सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून या याचिकेवरील सुनावणी 13 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

bombay-high-court

मुंबई : राज्य मानवाधिकार आयोगावरील रिक्त पदांची भरती करण्यासाठी राज्य सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र ही मुदतवाढ देताना, "ही शेवटची मुदतवाढ, यानंतर वेळ वाढवून मागू नका" या शब्दांत हायकोर्टानं राज्य सरकारला बजावलं आहे. सोमवारी सरकारी वकील निशा मेहरा यांनी हायकोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आयोगावर नियुक्तसाठी निवडलेल्या नावांची यादीच कोर्टापुढे सादर केली. तसेच दोन महिन्यांत या नियुक्त्या केल्या जातील, अशी हमीही दिली. जी मान्य करत हायकोर्टानं यासंर्भातील याचिकेवरील सुनावणी 13 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.

नागरीकांच्या मुलभूत हक्क आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण व्यावं, या उद्देशानं स्थापन करण्यात आलेल्या  मानवाधिकार आयोगाचं कामकाज सध्या ठप्प झालेलं आहे. याची गंभीर दखल घेत आदेश दिल्यानंतर गेल्या दिडवर्षात आयोगाच्या अध्यक्षांसह अन्य 25 रिक्तपद भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारला हायकोर्टानं चांगलंच धारेवर धरलं होतं. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकार दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं इतकी वर्ष मानवाधिकार आयोग अध्यक्षांचे पद रिक्त का?, तत्कालीन न्यायमूर्तींनी तीन जणांच्या नावांची शिफारस केली होती. मग निर्णय घ्यायला इतका वेळ का लागतो?, असा सवाल करत राज्य सरकारला सोमवारपर्यंत यावर उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते.

काय आहे प्रकरण?

मानवाधिकार आयोगातील अध्यक्ष आणि अन्य दोन सदस्यांसह रिक्त असलेली 25 पदे आणि पायाभूत सुविधांच्या अभावावर न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी अ‍ॅड. वैष्णवी घोळवे यांच्यावतीने अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकार दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. जानेवारी 2018 पासून आयोगाच अध्यक्षपद तर सुमोर दिड वर्ष अन्य दोन सदस्यांसह एकूण 25 पदं रिक्त असल्यानं आयोगाचं सारं कामकाजच ठप्प आहे. याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. राज्य सरकारच्यावतीनं सरकारी वकील निशा मेहरा यांनी बाजू मांडण्यासाठी या सुनावणीत हायकोर्टाकडे वेळ मागितल्यानं कोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. इतका महत्त्वाचा विषय असताना अद्याप याबाबत कोणताच निर्णय का घेण्यात आला नाही? गेली तीन वर्ष अध्यक्षपद रिक्त का आहे?, असे सवाल उपस्थित करत यावर सोमवार 12 जुलै रोजी माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली.

सरकार कुठलंही असो, सरकारी कामातील दिरंगाई कायम -

• मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षांच्या रिक्त पदावर नवी नियुक्ती करण्यासाठी  मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांनी तीन जणांच्या नावाची शिफारसही केली होती.
• आयोगातील रिक्त पदासंदर्भात साल 2012 मध्ये सुरेंद्र कावरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी वारंवार निर्देश देऊनही राज्य सरकारकडून कार्यवाही होत नसल्यानं न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून रिक्तपदं भरायची नसतील तर आयोगच बंद करून टाका, अशा शब्दांत तत्कालीन राज्य सरकारचे कान टोचले होते.
• त्यानंतर दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर नोव्हेंबर 2018 मध्ये न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठानंही याची गंभीर दखल घेतली होती. अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची पदे रिक्त असतील तर आयोगाचं कामकाज कसं चालेल?, असा सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारला फटकारले होते. त्यावेळी राज्य सरकारने सहा महिन्यांत सर्व रिक्तपदं भरण्याची हमी हायकोर्टाला दिली होती.

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :