Land Scam News : 224 एकर जमीन हडपली, 75 एकर उद्योगपतीला भाड्याने दिली; हातकणंगलेतील जमीन घोटाळ्यात आतापर्यंत काय काय झालं?
Kolhapur Hatkanangale Land Scam News : 224 एकर जमीन घोटाळ्याप्रकरणात हातकणंगले तहसीलदारांनी इचलकरंजी प्रांताधिकाऱ्यांना पाठवलेला अहवाल तसाच धूळ खात पडून असल्याचं चित्र आहे.
कोल्हापूर : हातकणंगले, तारदाळ आणि मजले गावातील 224 एकर जमीन हडपल्याच्या प्रकरणी शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एकीकडे या प्रकरणात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली असून 20 डिसेंबर रोजी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकला जाणार आहे. तर दुसरीकडे या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल इचलकरंजी प्रांताधिकाऱ्यांकडे असून त्यावरही लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. कोलकात्याच्या इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग कंपनीने शेतकऱ्यांकडून उद्योगासाठी घेतलेली जमीन आवाडे को-ऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल अँड इंटिग्रेटेड पार्कला परस्पर विकल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. तर टेक्स्टाईल पार्कने त्यापैकी 75 एकर जमीन घोडावत ग्रुपला भाडेतत्वावर दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
कोलकात्याच्या इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग कंपनीने (Electrosteel Casting Company) 1997-98 च्या दरम्यान या तीन गावातील जमीन प्रकल्प उभारणीसाठी घेतली होती. पण त्यावर प्रकल्प न उभारता 2008 साली ही जमीन आवाडे को-ऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल अँड इंटिग्रेटेड पार्कला (Kallappanna Awade Hi Tech Integrated Textile Park) विकल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.
सन 2011 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यांच्या निर्देशानंतर कोल्हापूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुखांनी हातकणंगलेचे तहसीलदार समीर शिंगटे यांना स्थळ पाहणी करुन अहवाल सादर करावा असा आदेश दिला होता.
तारांकित प्रश्नातून काय माहिती समोर आली?
विधानसभेत यासंबंधी 2010 साली तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर मिळालेल्या उत्तरामध्ये कोलकात्याच्या इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग कंपनीने खरेदी केलेली जमीन आवाडे को-ऑपरेटिव्ह इंडस्ट्रियल अँड इंटिग्रेटेड पार्कला विकल्याचं समोर आलं. 2008 ला हा व्यवहार झाला होता. 2009 साली आवाडे पार्कने यातील 75 एकर जमीन चिपरीच्या घोडावत उद्योग समूहाला भाडेतत्वावर दिली. या संबंधी शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीवर चौकशी सुरू असल्याचंही या उत्तरात नमूद करण्यात आलं होतं.
सन 2008 साली या जागेचा वापर औद्योगिक प्रयोजनासाठी सुरू झाल्याचे पत्र टेक्स्टाइल पार्कने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. पण त्याच्याच पुढच्या वर्षी यातील 75 एकर जमीन त्यांनी उद्योगपतीला भाडेतत्वावर दिल्याचं समोर आलं.
उद्योगपतीला जमीन भाडेतत्वावर दिली
यासंबंधी एबीपी माझाला माहिती देताना सूरगोंडा पाटील म्हणाले की, "आवाडे टेक्स्टाइल पार्कसाठी घेतलेल्या जमिनीपैकी 75 एकर जमीन घोडावत समूहाला 99 वर्षांच्या करारावर वार्षिक 7500 रकमेच्या भाडेतत्वावर देण्यात आली. तर 22 एकर जमीन ही त्यांच्या नातेवाईकांना विकण्यात आली. उद्योगपतीला देण्यात आलेल्या या 75 एकर जमिनीवर आता हेलिपॅड, विमान धावपट्टी, आंबा, पेरू आणि बांबूची बाग आहे. या व्यवहाराला सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी नाही असं समोर आलंय."
शेतकऱ्यांची न्यायालयात अवमान याचिका दाखल
दुसरीकडे, शेतकऱ्यांच्या वतीनं कळगोंडा धुळगोंडा पाटील यांनी कोलकात्याच्या इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग कंपनी, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी, डेव्हलपमेंट कमिशनर आणि कल्लापाण्णा आवाडे टेक्साईल पार्क यांच्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणात महसूल खाते आणि प्रशासनाने कोर्टाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने 33 शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे.
या संबंधी बोलताना संजय राजमाने म्हणाले की, "एखादी जमीन उद्योगासाठी ताब्यात घेतल्यानंतर कायद्यानुसार पाच वर्षांच्या आत त्यावर प्रकल्प उभा राहिला नाही तर ती जमीन शेतकऱ्यांना परत द्यावी लागते. पण या प्रकरणात 1997-98 साली घेतलेली जमीन 2008 साली एका कंपनीने दुसऱ्याच कंपनीला विकली. त्यावर दुसऱ्या कंपनीने त्यातील काही जमीन उद्योगपतीला दिली. न्यायालयाने या प्रकरणी राज्याच्या महसूल विभागाला आदेश देत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे निर्देश दिले. पण अनेकदा खेटे मारूनही सरकारने त्याची दखल घेतली नाही. आता न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली असून त्याच्या तारखेलाही ते उपस्थित राहत नाहीत. त्यामुळे 20 डिसेंबर रोजी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून निर्णय दिला जाणार आहे."
संजय राजमाने म्हणाले की, "कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमीन पुनर्खरेदीसाठी 2010 साली अर्ज केला होता. पण आमच्या मागणीची कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. उपनिबंधक इचलकरंजी आणि दुय्यम निबंधक हातकणंगले यांच्याकडे आम्ही जानेवारी 2022 रोजी नोंदणी अधिनियम 1908 च्या कलम 82 अन्वये महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 च्या नियम 44 अन्वये अर्ज केला होता. नोंदणी कायदा 1908 च्या कलम 83 अन्वये अधिकार असताना उपनिबंधक इचलकरंजी आणि दुय्यम निबंंधक हातकणंगले यांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. गेली 7 वर्षे महसूल मंत्री यांच्याकडे हे प्रकरण प्रलंबित होते. या दरम्यान राज्यात तीन महसूल मंत्री आले तरीही आम्हाला न्याय मिळत नाही. आता हे प्रधान सचिव यांचेकडे वर्ग करण्यात आहे."
अहवाल प्रांताधिकाऱ्यांकडे धूळ खात पडून
एकनाथ खडसे महसूलमंत्री असताना 2016 साली त्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी असे आदेश दिले होते. त्यावर हातकणंगले तहसीलदारांनी 271 पानांचा अहवाल इचलकरंजी प्रांताधिकाऱ्यांना सादर केला. पण तो अहवालही धूळ खात पडून आहे.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
