कोरेगाव भीमा संबंध : गौतम नवलखांच्या सुटकेविरोधात राज्य सरकारची सुप्रीम कोर्टात धाव

गौतम नवलखा यांना केलेली अटक चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचा दिल्ली हायकोर्टाने शेरा नोंदवला होता.

मुंबई : गौतम नवलखा यांच्या सुटकेविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. दोन दिवसांपूर्वी दिल्ली हायकोर्टाने नवलखा यांची सुटका केली होती. नवलखा यांना केलेली अटक चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचा शेरा दिल्ली हायकोर्टाने नोंदवला होता.

या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात विनंती केली आहे. एल्गार परिषदेप्रकरणी गौतम नवलखा यांना दिल्लीतून अटक करण्यात आली होती.

गौतम नवलखा यांना ज्या दिवशी अटक झाली, त्या दिवशी दिल्लीतील सत्र न्यायालयाने त्यांना ट्रान्झिट रिमांड ज्या पद्धतीने मंजूर केली होती, त्यावरही हायकोर्टानं प्रश्न उपस्थित केले होते. केस डायरी मराठीत असताना, ती समजून घेण्याआधीच सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी इतक्या लवकर पुणे पोलिसांवर विश्वास कसा ठेवला, असा सवाल हायकोर्टात उपस्थित करण्यात आला होता.

चार आठवड्यांची नजरकैद केवळ आरोपींना कायदेशीर दाद मागण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठीच आहे, त्यामुळे हायकोर्टानं आपला निर्णय देत त्यांची सुटका केली होती.

काय आहे प्रकरण? 31 डिसेंबर रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेचा कोरेगाव-भीमा प्रकरणाशी संबंध जोडत महाराष्ट्र पोलिसांनी काही सामाजिक कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले. 28 ऑगस्ट रोजी या कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आणि नजरकैदेत ठेवण्यात आले.

नजरकैदेत ज्यांना ठेवले, त्यात मजदूर संघाच्या नेत्या सुधा भारद्वाज, तेलुगू कवी वरवर राव, मानवाधिकार कार्यकर्ते अरुण फरेरा, वरेनन गोंजाल्विस, गौतम नवलखा यांचा समावेश आहे. आता यातील गौतम नवलखा यांच्या सुटकेचे आदेश दिल्ली हायकोर्टाने दिलेत.