Supreme Court on Sarpanch : निवडून आलेल्या सरपंचाला पदावरून हटवणे गंभीर बाब, सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला, पुन्हा केली नियुक्ती
जळगाव येथील विचखेडा ग्रामपंचायतीचे सरपंच मनीषा रवींद्र पानपाटील यांनी झालेल्या कारवाईबाबत याचिका दाखल केली होती. ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर त्यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याचे आदेश देण्यात आले.
Supreme Court on Sarpanch : ग्रामपंचायत सरपंचाला पदावरून हटवण्याच्या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर स्वरूप दिले आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला काढून टाकणे हे हलक्यात घेतलं जाऊ नये, विशेषत: ग्रामीण भागातील महिलांच्या बाबतीत नाहीच नाही, असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी सरपंचाचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत त्यांना बहाल करण्याचे आदेश दिले. खंडपीठ म्हणाले की, ही क्लासिक केस आहे. महिला सरपंच निवडून आल्याचे वास्तव गावकऱ्यांना मान्य नसल्याने त्यांच्या सूचनांचे पालन करावे लागत आहे. जळगाव येथील विचखेडा ग्रामपंचायतीचे सरपंच मनीषा रवींद्र पानपाटील यांनी झालेल्या कारवाईबाबत याचिका दाखल केली होती. ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर त्यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या घरात ती सासू-सासऱ्यांसोबत राहत असल्याचा आरोप मनीषा यांच्यावर होता. पानपाटील यांनी हा आरोप फेटाळून लावला. पती आणि मुलांसह भाड्याच्या घरात राहत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
अशा प्रकरणांचा महिला सक्षमीकरणाच्या प्रगतीवर परिणाम होतो
देशातील सरकारी कार्यालये आणि संस्थांसह सर्वच क्षेत्रांमध्ये लैंगिक समानता आणि महिला सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट असताना ही परिस्थिती आणखी गंभीर होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जमिनीच्या पातळीवरील अशा उदाहरणांचा आपण केलेल्या कोणत्याही प्रगतीवर मोठा प्रभाव पडतो. महिला मोठ्या संघर्षानंतरच अशा सार्वजनिक कार्यालयांपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी होतात, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
ग्रामस्थांच्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई केली होती
आरोपांची चौकशी न करता आणि बिनबुडाच्या वक्तव्याच्या आधारे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना सरपंचपदी अपात्र ठरवले. त्यांना पदावरून हटवण्याचे आदेशही पारित केले. त्यानंतर आयुक्तांनी हा आदेश कायम ठेवला. 3 ऑगस्ट 2023 रोजी उच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्याची याचिका फेटाळली आणि सरपंचाला पदावरून हटवण्यास मान्यता दिली. पानपाटील यांना पदावरून हटवण्यासाठी ग्रामस्थांनी पेंढ्याचा अवलंब केल्याचे खंडपीठाने सांगितले. त्यामुळे त्यांच्या निषेधाला विविध स्तरावरील सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संक्षिप्त आदेशामुळे बळ मिळाले.
अधिकाऱ्यांना दिल्या सूचना
सरपंच पदावरून हकालपट्टी करणे अत्यंत चुकीचे असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्वत: संवेदनशील होऊन पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. जेणे करून अपिलार्थी सारख्या महिला ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी काम करून आपली क्षमता सिद्ध करू शकतील.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
