ST Strike : एसटी महामंडळाकडून संपाबाबत मूळ याचिकाच मागे घेण्याची तयारी, बुधवारी होणार सुनावणी
ST Workers Strike : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत आज हायकोर्टात सुनावणी झाली. एसटी महामंडळाने संपाबाबतची मूळ याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.
ST Workers Strike : एसटी कर्मचाऱ्यांचं राज्य सरकारी कर्मचा-यांमध्ये विलिनीकरण शक्य नाही, या शिफारशीसह हायकोर्टानं नेमलेल्या त्रिसदस्स्यीय समितीच्या शिफारशींनुसार कामगारांच्या इतर सर्व मागण्या पूर्ण केल्या आहेत. अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं मंगळवारी हायकोर्टात दिली गेली. दरम्यान एसटी महामंडळानं मंगळवारी आपली मूळ याचिकाच आता मागे घेण्याची तयारी कोर्टासमोर दर्शवली. याचं कारण देताना महामंडळातर्फे जेष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी कोर्टाला सांगितलं की, गेले सहा महिने आम्ही संपकरी कामगारांवर कारवाई करतोय, पण हे कधीपर्यंत चालणार?, कुठेतरी हे सारं थांबायला हवं?, संपकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई सुरूच राहील पण आम्हाला सर्वसामान्य लोकांना सेवा द्यायची आहे.
यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी महामंडळाला सबुरीचा सल्ला दिला. 'घाई करू नका, तुमच्या याचिकेवरून आम्ही हा मुद्दा सुनावणीला घेतला अंतिम निर्णय देताना कामगारांची बाजू ऐकणही आवश्यक आहे. आजवर आम्ही कामगारांवर कोणत्याही कारवाईचे आदेश दिलेले नाहीत. दरम्यान मंगळवारच्या सुनावणीसाठी कामगारांची बाजूने मांडणारे वकील डॉ. गुणरत्न सदावर्ते गैरहजर होते. वकिलांच्या गैरहजेरीमुळे बुधवारी सकाळी यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टाकडून निश्चित केलंय. या सुनावणीत कोर्टानं वारंवार निर्देश देऊनही कामगार संपवार ठाम आहे. मंगळवारीही आझाद मैदानात जवळपास 15 हजार कर्मचारी आंदोलन करतायत अशी तक्रार राज्य सरकारनं कोर्टाकडे केली.
एसटी संपाबाबत त्रिसदस्यी समितीचा अहवाल आम्ही जसाच्या तसा स्वीकारला आहे. सेवाजेष्ठतेनुसार कामगारांना पगारवाढ, बोनस, थकीत वेतनही राज्य सरकारनं सरकारी तिजोरीतून दिलं आहे. मात्र तरीही अद्याप हजारो कर्मचारी संपावर कायम आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण भागांत एसटीची सेवा अद्याप विस्कळीतच आहे. हे प्रकरण आम्हाला आणखीन न्यायप्रविष्ठ ठेवायचं नाही, तेव्हा कर्मचाऱ्यांनी आता कामावर परतायला हवं अशी भूमिका एसटी महामंडळानं हायकोर्टात मांडली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनवणी सुरू आहे.
राज्य परिवहन महामंडळ सतत तोट्यात असल्याचा फटका कर्मचाऱ्यांनाही बसत असून एसटी तोट्यात असल्याचं कारण देत महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नसल्यानं बिकट परिस्थितीतही महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून पूर्णत्वास नेत नाही. त्यामुळे आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी मागणी कामगार संघटनेकडून करण्यात आली असून त्यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून कर्मचा-यांनी हे कामबंद आंदोलन पुकारलेलं आहे. त्याविरोधात एसटी महामंडळानं नोव्हेंबरमध्ये रीट आणि अवमान याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानंतर हायकोर्टाच्या निर्देशांनुसार राज्याच्या मुख्य सचिवांसह, अप्पर मुख्य सचिव आणि परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवाचा समावेश असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापना करण्यात आली होती. या समितीनं सर्व कामगार संघटना तसेच महामंडळाच्या कर्मचा-यांचं म्हणणं ऐकून घेत त्यांनी आपला अहवाल सादर केलेला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
