सरकारकडून 19 आमदारांचा बुचडखाना, सामनातून शिवसेनेचा घणाघात

मुंबई : विधानसभेत अर्थसंकल्पादरम्यान गोंधळ घालणाऱ्या 19 आमदारांच्या निलंबनावर शिवसेनेनं सामनातून सरकारवर निशाणा साधला आहे. वित्त आणि विनियोजक विधेयक मंजूर करण्यासाठी विरोधी पक्षातील 19 आमदारांचा सरकारनं बुचडखाना केला असेल तर त्याचं कुणीही समर्थन करु नये असं सामनातून आवाहनही केलं आहे. सरकार वाचवण्यासाठी काहीही कराल, पण शेतकऱ्यांचा बुचडखाना बंद करण्यासाठी काय करताय ते सांगा, असं म्हणत आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांबरोबरच 19 आमदारांच्या बुचडखान्यास सामनातून श्रद्धांजली वाहिली आहे. सामनाचा अग्रलेख वित्त आणि विनियोजन विधेयक मंजूर करताना सरकारची कोंडी होऊ नये म्हणून विरोधकांच्या 19 आमदारांचा ‘बुचडखाना’ केला असेल तर त्या कृतीचे समर्थन कोणी करू नये. सरकार वाचवण्यासाठी काहीही कराल, पण शेतकऱ्यांचा बुचडखाना बंद करण्यासाठी काय करताय ते सांगा. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांबरोबरच 19 आमदारांच्या बुचडखान्यासही आमची श्रद्धांजली! महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील 19 आमदारांचे निलंबन सत्ताधारी पक्षाने  केले आहे. गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांचे निलंबन केल्याबद्दल सरकारचे कौतुक करावे काय? असा प्रश्न राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांना आज पडला असेल. निलंबित झालेले सर्व आमदार हे काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती व्हावी या प्रश्नासाठी विरोधी आमदारांनी सभागृहात गेंधळ घातला, सरकारविरोधी घोषणा दिल्या, सभागृहाच्या आवारात अर्थसंकल्पाच्या प्रतींची होळी केली, असा ठपका ठेवून 19 आमदारांचे निलंबन केले गेले आहे. गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांचे निलंबन करण्याचे प्रकार नवे नाहीत. विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांविरोधात गोंधळ व आदळआपट करुन लक्ष वेधून घेण्याचे उद्योग करीत असतो. आजचे विरोधक सत्ताधारी असतानाही शिवसेना-भाजपचे आमदार निलंबित झाले आहेत. किंबहुना काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात 29 वेळा आमदारांचे निलंबन झाले आहे. कर्जमाफी, दुष्काळ, भ्रष्टाचार अशा प्रकरणांवर सरकारची एक बाजू असते व विरोधक टोकाची भूमिका घेऊन सभागृहाचे काम रोखण्याचा प्रयत्न करतात. सध्या विरोधी आमदार हे सभागृहांच्या खुर्च्यांवर कमी आणि विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवरच जास्त बसलेले दिसतात. अर्थात लोकशाहीच्या संसदीय प्रक्रियेत विरोधकांचा हा अधिकार आहे. ‘‘सत्ताधारी बोलू देत नाहीत व आमची मुस्कटदाबी करतात’’ असा आरोप आजचे विरोधक करतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. कारण कालपर्यंत तुम्ही मंडळी सत्तेवर होतात तेव्हा नेमके हेच करत होतात हे विसरू नका. हे खरे असले तरी 19 आमदारांच्या ताज्या निलंबनाने काही शंकांच्या ठिणग्या उडाल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय आमच्या राज्यात जिव्हाळय़ाचा बनला आहे. शेतकरी आत्महत्या  करीत आहेत व असंख्य शेतकऱ्यांनी इच्छामरणासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे परवानगी मागितली आहे. अशा शेतकऱ्यांना जीवदान द्यायचे असेल तर त्यांना कर्जमुक्त करावे व सातबारा कोरा करावा हाच पर्याय आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात चार हजारांवर शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या व हा विरोधकांचा आरोप नसून सरकारी यंत्रणांचा अधिकृत आकडा आहे. रोम जळत असताना नीरो फिडल वाजवत होता अशा वृत्तीने शेतकऱयांच्या चितांकडे पाहता येणार नाही. कर्जमुक्ती करता येणार नाही, देशाची आर्थिक शिस्त बिघडेल असे स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य आता सांगतात, पण उत्तर प्रदेशसारख्या २२ कोटी लोकसंख्येच्या राज्यातही ‘‘सत्तेवर आल्यास कर्जमुक्ती करू’’ असे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आणि पंतप्रधानांच्या भाषणात आहे. श्रीमती भट्टाचार्य यांना विचारून हे आश्वासन दिले होते काय? पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग हे कालच दिल्लीत पंतप्रधानांना भेटले व त्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीची मागणी केली. राज्याराज्यांतून या मागणीचा जोर वाढत आहे. अयोध्येत राममंदिर आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हे  दोन्ही विषय मार्गी लावण्याची हिंमत फक्त पंतप्रधान मोदी यांच्यातच आहे. कर्जमुक्ती केल्यास आर्थिक शिस्त बिघडेल हे अर्थपंडितांचे अनुमान गेले चुलीत. शिस्त बिघडली तरी चालेल, पण शेतकऱ्यांचे प्राण वाचवा. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ‘बुचडखाने’ म्हणजे अवैध कत्तलखाने बंद करण्याची मोहीम उघडली आहे. त्यामुळे अनेक जनावरांचे प्राण वाचतील. महाराष्ट्रातही कर्जाचे ओझे असहय़ झाल्याने आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्राण वाचविण्याची गरज आहे. खरे म्हणजे, येथे रोज होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे होणाऱ्या ‘हत्या’च आहेत. म्हणजे हा एकप्रकारे ‘बुचडखाना’च म्हणावा लागेल. तोसुद्धा थांबवा आणि राज्यातील गरीब शेतकऱयांचे प्राण वाचवा, असे आम्ही किती वेळा सांगायचे? या ‘बुचडखान्या’विरोधात बोंबा मारल्या म्हणून १९ आमदारांची झालेली ‘कत्तल’ हे संसदीय नियमास धरून आहे, पण लोकभावनेच्या विरोधात आहे. विरोधकांचा मार्ग चुकला आहे, पण सरकारची दिशा तरी कुठे बरोबर आहे? वित्त आणि विनियोजन विधेयक मंजूर करताना सरकारची कोंडी होऊ नये म्हणून विरोधकांच्या १९ आमदारांचा ‘बुचडखाना’ केला असेल तर त्या कृतीचे समर्थन कोणी करू नये. सरकार वाचवण्यासाठी काहीही कराल, पण शेतकऱयांचा बुचडखाना बंद करण्यासाठी काय करताय ते सांगा. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱयांबरोबरच १९ आमदारांच्या बुचडखान्यासही आमची श्रद्धांजली!