Shivesena vs Eknath Shinde : शिवसेना विधिमंडळ पक्षावरून घमासान होणार! शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून परस्परविरोधी दावा
बंडखोर शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या कारवाईवरून सर्वोच्च न्यायालयमध्ये प्रकरण प्रलंबित आहे. 11 जुलैला या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. या सर्व घडामोडींचा त्यावेळी परामर्श घेतला जाईल.
Shivesena vs Eknath Shinde : गेल्या तेरा दिवसांपासून राज्यात सुरू असलेल्या अभूतपूर्व राजकीय संघर्षामधील पहिला अध्याय आज संपला आहे. विधानसभा अध्यक्षांची आज निवड करण्यात आली. अपेक्षेप्रमाणे भाजपकडून राहुल नार्वेकर हे 164 मतांनी विजयी झाले तर विरोधातील शिवसेनेचे राजन साळवी यांना 107 मते पडली.
या प्रक्रियेमध्ये राष्ट्रवादीकडून 7 आमदार, तर काँग्रेसकडून दोन आमदार अनुपस्थित राहिले. भाजपकडून दोन आमदार आजारी असल्यामुळे येऊ शकले नाहीत. आमदार लक्ष्मण जगताप आणि माधुरी माधुरी मिसाळ यांच्यावर रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत आहे तर सपा आणि एमआयएमने तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली.
या सर्व प्रक्रियेमध्ये सर्वात अधिक लक्ष होते ते शिवसेनेवर. कारण शिवसेना बंडखोर आमदार आणि शिवसेनेमधील उर्वरित 16 आमदार कोणाचा व्हीप मान्य करणार? याकडे लक्ष होते. विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या कामकाजाला सुरुवात होताच विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे शिवसेना पक्षप्रतोद सुनील प्रभू यांनी बंडखोर 39 आमदारांनी पक्षादेश झुगारल्याचे पत्र दिलं आहे. बाळासाहेब थोरात यांनी हे पत्र रेकॉर्डवर आणण्याची सूचना केली.
दरम्यान, अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शिंदे गटाकडून राहुल नार्वेकर यांच्याकडे पत्र देण्यात आले. हे पत्र शिंदे गटाचे पक्षप्रतोद भरत गोगावले यांनी दिलं आहे. नुतन अध्यक्ष विधानसभा राहुल नार्वेकर यांनी या पत्राचे वाचन करताना गोगावले यांचा शिवसेना पक्षप्रतोद असा करत सभागृहात पत्र वाचून दाखवत नोंद घेतल्याचे सांगितले. या पत्रात 16 आमदारांनी विरोधात मतदान केल्याचे म्हटले आहे.
सुनील प्रभू यांची व्हीपवरून बंडखोरांवर टीका
शिवसेना पक्षप्रतोद सुनील प्रभू यांनी व्हीप झुगारून मतदान केल्याने बंडखोर आमदारांवर टीकास्त्र सोडले. आमदारांनी व्हीप मोडून मतदान केल्याने आपण त्या खुर्चीवर (विधानसभा अध्यक्ष) किती काळ असेल? याबद्दल मला शंका असल्याचे प्रभू म्हणाले. सुनील प्रभू यांनी उपस्थित केल्यानंतर शिंदे गटाचे प्रमुख दीपक केसरकर यांनीही 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावू शकतो असे सांगत प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेमध्ये पुढील काही दिवसांमध्ये शिवसेना विधिमंडळ पक्षावरून चांगलेच कायदेशीर घामासान होण्याची शक्यता आहे.
आमदार अपात्रतेच्या कारवाईवरून सर्वोच्च न्यायालयमध्ये प्रकरण प्रलंबित आहे. 11 जुलैला या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. या सर्व घडामोडींचा त्यावेळी परामर्श घेतला जाईल.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
