गुजरातमध्ये रेमडेसिवीरचा मोफत वाटप, तिथल्या राजकीय पक्षाला मिळालं, मात्र महाराष्ट्राला नाही : संजय राऊत

"केंद्रानं महाराष्ट्राच्या वाट्याचा पैसा तत्काळ द्यावा. आज महाराष्ट्राला एक-एक पैशाची गरज आहे. आणि एका-एका रेमडेसिवीरची गरज आहे." तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी नेते नवाब मलिक यांनी काही दिवसांपूर्वी भाजप नेत्यांवर रेमडेसिवीर संदर्भात आरोप केला होता की, गुजरातमधील भाजप कार्यालयात रेमडेसिवीरचा साठा आहे. हाच आरोप आता संजय राऊत यांनीसुद्धा केला आहे. 

Sanjay_Raut_2

मुंबई : देशात कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशातच देशासह राज्यात ठिकठिकाणी रेमडेसिवीर इंजेक्शन, कोरोना लसी, बेड्स आणि ऑक्सिजनचा तुटवडा भासत आहे. अशातच शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी वेगवेगळ्या मुंद्यांवर भाष्य केलं. केंद्रानं महाराष्ट्राच्या वाट्याचा पैसा तत्काळ द्यावा, असं संजय राऊत यांनी सांगितलं आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी नेते नवाब मलिक यांनी काही दिवसांपूर्वी भाजप नेत्यांवर रेमडेसिवीर संदर्भात आरोप केला होता की, गुजरातमधील भाजप कार्यालयात रेमडेसिवीरचा साठा आहे. हाच आरोप आता संजय राऊत यांनीसुद्धा केला आहे. 

"गुजरातच्या मुख्यालयात तर रेमडेसिवीर मोफत वाटलं जात आहे. तिथल्या वृत्तपत्रांमध्ये त्याची जाहीरातही केली जात आहे. जर तिथल्या एखाद्या राजकीय पक्षाला ते मिळू शकतं, पण महाराष्ट्राला मिळत नाही, ही एक गंभीर बाब आहे.", असं संजय राऊत म्हणाले. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "केंद्रानं महाराष्ट्राच्या वाट्याचा पैसा तत्काळ द्यावा. आज महाराष्ट्राला एक-एक पैशाची गरज आहे. आणि एका-एका रेमडेसिवीरची गरज आहे. केंद्र ही सर्वोच्च संस्था आहे लोकशाहीची." तसेच प्रियंका गांधी यांनी केंद्र सरकारवर केलेल्या टीकेसंदर्भात आणि उपस्थित केलेल्या प्रश्नांसंदर्भात बोलताना संजय राऊत यांनी सांगितलं की, "मी प्रियंका गांधी यांच्याशी सहमत आहे. त्यांनी जे मुद्दे उपस्थित केले. ते देशाच्या मनातील आहेत. आम्हाला मारुन तुम्ही दुसऱ्या देशांवर उदारता दाखवत आहात, हे बरोबर नाही."

संजय राऊत बोलताना म्हणाले की, "मी आरोग्यमंत्री किंवा आरोग्य सचिव यांची माहिती पाहत असतो. 80 हजाराच्या आसपास सध्या महाराष्ट्राला रेमडेसिवीरची गरज आहे. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक टेस्टिंग केल्यानंतर कोरोनाग्रस्त झालेलं राज्य आहे.  त्यामुळे महाराष्ट्राला जास्तीत जास्त आरोग्य सुविधा पुरवाव्यात अशी आमची मागणी आहे. पंतप्रधानांचं परवाचं जर भाषण आपण ऐकलं असेल तर त्यांनी सांगितलंय की, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर कमी पडणार नाहीत. मग महाराष्ट्रालाच का कमी पाडल्या जात आहेत? हा वारंवार प्रश्न निर्माण होतोय. पंतप्रधानांच्या मनात तसं काही नसेल, किंवा केंद्र सरकारच्या मनात तसं काही नसेल, मग कोणी राजकीय शुक्राचार्य आहेत का? जे महाराष्ट्राशी वैर घेऊन, महाराष्ट्रातील लोकांच्या जीवाशी खेळत आहेत. निदान अशा संकटाच्या प्रसंगी तरी वैर घेऊन अशा प्रकारचं राजकारण करु नये. मला असं वाटतं की, राज्याचे मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री केंद्राशी चर्चा करुन हा प्रश्न सोडवतील."

दिल्ली हायकोर्टानं ऑक्सिजनचा तुटवडा दूर करण्याचे आदेश दिल्यासंदर्भात बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, "केंद्रानं ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात गांभीर्यानं विचार केला पाहिजे. प्रत्येक ठिकाणी त्या-त्या उच्च न्यायालयांना हस्तक्षेप करावा लागतोय. जसं गुजरातच्या उच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करत सांगितलं की, तुम्ही लॉकडाऊन करा. उत्तर प्रदेशातही उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला, दिल्ली हायकोर्टानंही हस्तक्षेप केलाय. त्या राज्यातील जी सरकारं आहेत किंवा केंद्र सरकार हे लोकनियुक्त सरकार आहे, तर तेथील मुख्यमंत्री वेळ का लावतायत? लोकांच्या जीवाशी का खेळतायत? ऑक्सिजनचा विषय आहे, दिल्ली हायकोर्टाचे जे आदेश आहेत, ते अत्यंत गंभीर आहेत. इंडस्ट्रीयल ऑक्सिजन कमी करा, एक दिवस उद्योग बंद राहिले तरी चालतील, पण माणसांचे जीव ऑक्सिजनशिवाय राहू शकत नाहीत, ते अत्यंत गंभीर आहे."

नागपूर हायकोर्टानं राज्य सरकारला रेमडेसिवीरच्या मुद्द्यावर फटकारलं आहे, यासंदर्भात बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, "यासंदर्भात हायकोर्टाचा जो विषय असेल किंवा हायकोर्टाच्या ज्या सुचना असतील, त्यानुसार सरकार यापुढे काम करेल. पण शेवटी महाराष्ट्राची किंवा देशाची एकंदरीत परिस्थिती इतकी हातघाईवर आलेली आहे की, याबाबत न्यायालयाकडे काही उपाययोजना असतील तर त्यांनी सांगाव्यात. राज्यात नियंत्रणाबाहेर परिस्थिती आहे आणि सरकार पराकाष्ठेने प्रयत्न करतंय. राज्याचं हेदेखील माहिती आहे. पण असे शेरे, ताशेरे अशा वेळेला येत असतात." 

वाढत्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावाबाबत बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, "तीन लाखांच्या आसपास जी संख्या आलेली आहे. ती टेस्टिंग केल्यामुळे आलेली आहे. महाराष्ट्राचा कालचा आकडा 63 हजार आहे. हे टेस्टिंगमुळे आहे. पण देशभरात अनेक राज्य, अनेक प्रांत असे आहेत, जिथे टेस्टिंगच होत नाही, त्यामुळे आकडा तीन लाख आहे, नाहीतर तीन लाखापेक्षा जास्त आहे." 

संजय राऊत म्हणाले की, "पंतप्रधानांची एक भूमिका असू शकते देशासंदर्भात. पण शेवटी त्यांनी असं म्हटलंय की, आपापल्या राज्यातील परिस्थिती पाहून तेथील सरकारनं निर्णय घ्यावा. त्यानुसार, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जे निर्बंध आहेत, ते आणखी कडक करावेत, असे आदेश जारी केले आहेत. आणि प्रत्येक राज्याला या दृष्टीनं पावलं टाकावी लागतील." पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "महाविकास आघाडीतील नाही, तर सरकारमधील प्रमुख्य नेत्यांची मागणी आहे की, कडक निर्बंध नाहीतर लॉकडाऊनच लावा. जर ब्रेक द चेन ही साखली तोडायची असेल तर कडक लॉकडाऊनशिवाय पर्याय नाही."

महत्त्वाच्या इतर बातम्या :