मंत्रालयातील जातीयवादी अधिकाऱ्यांनी 154 पीएसआयची नियुक्ती रोखली : आव्हाड

वर्णवर्चस्वाची भूमिका घेणारे हे अधिकारी मुख्यमंत्र्यांना जुमानत नसतील, जर ते एवढे मुजोर झाले असतील तर त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली पाहिजे. जातीसंघर्ष पेटवणारे अधिकारी मंत्रालयात बसत असतील तर त्यांना घालवा. हे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने धोक्याचं आहे. पोलिसांमध्ये जातीसंघर्ष पेटत असेल तर ते महाराष्ट्राच्या हिताचं नाही.

मुंबई : पोलीस खात्यात जातसंघर्ष पेटवण्याचं काम मंत्रालयातील काही जातीयवादी अधिकारी करत आहेत. हे अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात भूमिका घेतात. त्यामुळे हे चार अधिकारी मोठे की मुख्यमंत्री? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसेचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी विचारला आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील 154 पीएसआयंसदर्भात गृहविभागाने मॅट कोर्टात सादर केलेल्या लेखी उत्तर आणि मुख्यमंत्र्यांची घोषणा यामधील विसंवादानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रशासनावर निशाणा साधला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 23 ऑक्टोबर रोजी 154 पीएसआयना सेवेत सामावून घेत आहोत, असा निर्णय जाहीर केला. तरीही गृहविभागाने मॅटमध्ये सादर केलेल्या लेखी उत्तरात या निर्णयाचा उल्लेखही केलेला नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि प्रशासन यांच्यात विसंवाद आहे का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याविषयी जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, "सरळ सेवेतून पीएसआय झालेल्यांना तुम्ही पदोन्नतीचं धोरण कसं काय लावू शकता. स्वत: मुख्यमंत्री म्हणतात, ही पदोन्नती नाही तर सरळ सेवेतून आलेले पीएसआय आहेत, त्यांना रुजू करुन घेणार. मात्र मंत्रालयातील अधिकारी त्याउलट भूमिका घेतात, कोण मोठं आहे मुख्यमंत्री की अधिकारी? वर्णवर्चस्वाची भूमिका घेणारे हे अधिकारी मुख्यमंत्र्यांना जुमानत नसतील, जर ते एवढे मुजोर झाले असतील तर त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली पाहिजे. जातीसंघर्ष पेटवणारे अधिकारी मंत्रालयात बसत असतील तर त्यांना घालवा. हे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने धोक्याचं आहे. पोलिसांमध्ये जातीसंघर्ष पेटत असेल तर ते महाराष्ट्राच्या हिताचं नाही. आधीच भीमा कोरेगाववरुन जातीसंघर्ष पेटलेला आहे. मंत्रालयातील काही भूमिकांमुळे जातीसंघर्ष पेटलेला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणावरुन जातीसंघर्ष पेटलेला आहे. त्यातच हे पीएसआयचं प्रकरण घडणं हे आग लागण्यासारखं आहे. मुख्यमंत्री महोदय तुम्ही भूमिका जाहीर केलेली आहे, तुमची भूमिका ही महाराष्ट्राची भूमिका आहे असं आम्ही मानतो, शासनाची भूमिका आहे असं मानतो आणि चार अधिकारी जर ते जुमानत नसतील, तर तो तुमच्या अधिकाराला चॅलेंज आहे. कृपया असं होऊ देऊ नका. 154 जणांना न्याय द्या. त्यांना लवकर कामावर हजर करुन घ्या. तुमचे हे अधिकारी मुद्दाम असं करत आहेत हे लक्षात असू द्या."

पोलीस खात्यात जात संघर्ष पेटवण्याचे काम करणाऱ्या मंत्रालयतील काही जातीयवादी अधिकाऱ्यांचा निषेध कोण मोठे मुख्यमंत्री की ते चार अधिकारी pic.twitter.com/dv1uQSNxLc

— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) October 25, 2018

कोर्टात काल काय झालं? "मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये जाहीर केलेल्या निर्णयाचा व्हिडीओ आम्ही कोर्टात दाखवला. ज्यात हे कुठलंही प्रमोशन नव्हतं तर सरळ सेवेने 154 जण पीएसआय झाले आहेत, त्यामुळे त्यांना सेवेत समावून घेत आहोत, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. तरीही या निर्णयाचा कोणताही उल्लेख नसलेलं पत्रक गृहविभागातर्फे कोर्टात सादर करण्यात आलं. यावरुन मुख्यमंत्री आणि गृहविभागात विसंवाद असल्याचं दिसत आहे," असं अॅड. सदावर्ते यांनी सांगितलं. तर मुख्यमंत्री खोटं बोलत आहेत का? अशी विचारणा कोर्टाने केली. यानंतर कोर्टाने सरकारी वकिलांना हे पत्रक खरंच सादर करत आहात का? अशीही विचारणा केली. तसंच 23 ऑक्टोबर 2018 रोजीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेच्या आधारावर शपथपत्र सादर करा, असंही कोर्टाने सरकारी वकिलांना सांगितलं आहे. आज या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांची घोषणा राज्यातील अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीमधील 154 जणांचं कुठलंही प्रमोशन नाही तर ते सरळ सेवेतून पीएसआय झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना आम्ही नोकरीत सामावून घेत आहोत," अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 23 ऑक्टोबर रोजी केली होती. "आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की, 154 पीएसआयना ट्रेनिंग घेतल्यानंतरही एका न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रुजू करुन घेणं शक्य होत नव्हतं. या संदर्भात आम्ही निर्णय घेतलेला आहे. हे कुठलंही प्रमोशन नाही. हे रेग्यूलर एक्झाममधून आलेले पीएसआय आहेत. त्यांनी पूर्ण ट्रेनिंग घेतलं आहे. त्यामुळे त्यांना आम्ही नोकरीमध्ये सामावून घेत आहोत," असं मुख्यमंत्री म्हणाले. 154 पीएसआय नियुक्तीसाठी ताटकळत राज्यातील अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीमधील 154 पीएसआय अजूनही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी (23 ऑक्टोबर) या 154 पीएसआयना सामावून घेतोय, अशी घोषणा करुनही त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी 154 पीएसआयबाबत मोठा निर्णय जाहीर केला. "या 154 जणांचं कुठलंही प्रमोशन नाही तर ते सरळ सेवेतून पीएसआय झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना आम्ही नोकरीत सामावून घेत आहोत," अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र यावर गृहविभागाने अजूनही कोणतंही पाऊल उचललेलं नाही. मॅटच्या निर्णयानंतर 154 जणांना मूळ पदावर पाठवण्याची जी तत्परता दाखवली, तीच तत्परता नियुक्ती देण्याबाबत का दाखवली जात नाही, असा प्रश्न विचारला जात आहे. प्रशासन एवढा वेळकाढूपणा का करत आहे. तसंच अजून किती दिवस ताटकळत राहायचं असे प्रश्न 154 जण विचारत आहेत. मुख्यमंत्री काय म्हणाले? काय आहे प्रकरण? पदोन्नतीमधील आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं सांगत मॅटने राज्यातील 154 अनुसूचित जाती जमातीतील फौजदारांची नियुक्ती रोखून त्यांना मूळ पदावर पाठवलं होतं. त्यामुळे नऊ महिन्यांचं प्रशिक्षण घेऊन आणि मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत शपथविधी होऊनही या पीएसआयना मूळ पदावर जावं लागलं. या सर्वांना त्यांच्या मूळ जागी नियुक्त करावं किंवा नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवण्याचा आदेशही मॅटने दिला. या निर्णयामुळे प्रशिक्षण पूर्ण करुन नियुक्तीसाठी उत्सुक असलेल्या प्रशिक्षणार्थींमध्ये निराशा पसरली होती. त्यानंतर या पोलिसांनी पुन्हा मॅटकडे दाद मागितली. त्यावर मॅटने संवैधानिक आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालायाने दिलेल्या जर्नेलसिंह प्रकरणात दिलेला निर्णय पाळा, असा आदेश राज्य सरकारला देत, 154 पीएसआयना दिलासा दिला होता. मात्र या निर्णयानंतरही 154 पोलिसांना अद्याप पीएसआयपदावर नियुक्ती झाली नव्हती. अखेर आज मुख्यमंत्र्यांनी त्याबाबतची घोषणा करत, 154 पीएसआयना 9 महिने खडतर प्रशिक्षण घेऊन मिळवलेले स्टार परत मानाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मॅटचा निर्णय मॅटने शुक्रवारच्या (12 ऑक्टोबर) सुनावणीदरम्यान राज्यातील 154 पोलिस उपनिरीक्षकांच्या नियुक्तीसंदर्भातील निर्णयात बदल केला. याप्रकरणी संवैधानिक आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जर्नेलसिंहच्या प्रकरणात दिलेला निर्णय पाळा असा आदेश मॅटने दिला आहे. तसंच या सुनावणीत मॅटने राज्य सरकारला फटकारलं होतं. आजही तुम्हाला भूमिका मांडायची नाही का? असा सवालच मॅटने विचारला होता. मॅटच्या या नवीन निर्णयामुळे 154 पोलिस उपनिरीक्षकांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. कशी असते निवड प्रक्रिया? महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून पोलिस उपनिरीक्षक सेवाप्रवेश नियम 1995 मधील 3(ब) नुसार फौजदाराची निवड (by selection) 1995 पासून घेतल्या जातात. नियुक्तीसाठी 50% पदं ही एमपीएससीमार्फत सरळसेवा पद्धतीने, 25% पदं ही खात्याअंतर्गत सरळसेवा पद्धतीने (एमपीएससीमार्फत) आणि 25 % पदं सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीने (डीजी कार्यालयाकडून) भरली जातात. संबंधित बातम्या सरकार आमच्या आत्महत्येची वाट पाहतंय का? : 154 PSI चा उद्विग्न सवाल मूळ पदावर पाठवलेल्या 154 जणांना पीएसआयपदी कधी रुजू करणार? वेळकाढूपणा कोण करतंय? SC/ST मधील 154 पीएसआयची अद्याप नियुक्ती नाही 154 जणांना समाविष्ट करण्यासाठी मार्ग काढतोय : मुख्यमंत्री 154 PSI नियुक्ती रद्द: हायकोर्टाच्या पर्यायाचा विचार करु: मुख्यमंत्री 154 फौजदारांच्या नियुक्त्या रद्द, मुख्यमंत्री काय निर्णय घेणार? राज्य सरकारचा ठोस निर्णय नाहीच, 154 पीएसआय मूळ पदावर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शपथविधी झालेल्या 154 पीएसआयच्या नियुक्त्यांवर गदा