चांगल रस्ते, फुटपाथ देणं पालिकेची जबाबदारी, कितीवेळा आठवण करून द्यायची; हायकोर्टानं मनपाला झाप झाप झापलं

Mumbai News: पालिका प्रशासनाची ही कृती न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे. स्वच्छ आणि मोकळे फुटपाथ उपलब्ध करून देणं ही पालिकेची जबाबदारी आहे. या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) पालिका प्रशासनला खडेबोल सुनावले आहेत.

Skywalk And Footpath Outside Bandra East Railway Station

Source : ABP Majha Reporter

Reconstruction Of Skywalk And Footpath Outside Bandra East Railway Station: मुंबई : वांद्रे पूर्व (Bandra East) रेल्वे स्थानकाबाहेरील (Bandra Railway Station) स्कायवॉक (Skywalk) आणि फुटपथाच्या (Footpath) पुनर्बांधणी करण्याबाबत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यात पालिका प्रशासन अयशस्वी ठरल्याबद्दल हायकोर्टानं (High Court) नाराजी व्यक्त केली आहे. पालिका प्रशासनाची ही कृती न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे. स्वच्छ आणि मोकळे फुटपाथ उपलब्ध करून देणं ही पालिकेची जबाबदारी आहे. या शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) पालिका प्रशासनला खडेबोल सुनावले आहेत.

या स्कायवॉकच्या पुनर्बांधणीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटदारानं काम सुरू केल्याच्या 15 महिन्यांत नवीन तंत्रज्ञान वापरून स्कायवॉकची पुनर्बांधणी केली जाईल, असं पालिकेनं (BMC) हायकोर्टात कबूल केलं होतं. मात्र, वस्तुस्तिती वेगळी असल्याचं नायर यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेली छायाचित्रं आणि सध्या उपलब्ध असलेल्या फुटपाथाची दयनीय अवस्था अतिशय बोलकी आहे. आपल्या सुसंस्कृत समाजात स्वच्छ आणि चालण्यायोग्य पदपथ उपलब्ध करून देणे ही पालिकेची जबाबदारी आहे, हे वेळोवेळी सांगायचं का? एक वर्ष उलटूनही याबाबत कोणताही निर्णय न झाल्याबद्दल आता आम्ही कोणाला समन्स बजावू? पालिका न्यायालयाला आश्वासन देते मात्र त्याचं पालन करत नाही ही बाब कशी स्वीकारायची? असे सवाल मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं उपस्थित केले. आणि शेवटची संधी म्हणून आठवड्याभरात पालिकेच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना माहिती देऊन याबाबत सूचना मागवण्याचे आदेश देत हायकोर्टानं सुनावणी 27 मार्चपर्यंत तहकूब केली.

प्रकरण नेमकं काय? 

वांद्रे रेल्वो स्थानक (पूर्व) ते कलानगर, म्हाडा कार्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर नव्यानं स्कायवॉक उभारण्याची मागणी वकील के.पी.पी.नायर यांनी यातिकेतून केली होती. 24 एप्रिल 2023 रोजी या स्कायवॉकचं काम तातडीनं मार्गी लावण्याचं आश्वासन पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आल्यानंतर हायकोर्टानं ही याचिका निकाली काढली होती. मात्र, वर्ष उलटून गेलं तरी प्रश्न जैसे थे असल्याचा आरोप करत नायर यांनी हायकोर्टात नव्यानं याचिका दाखल केली आहे. 

वांद्रे पूर्वेकडील रेल्वे स्थानकाबाहेरील हा रस्ता अतिशय गजबजलेला असून शासकीय, निम शासकीय कार्यालयं, दंडाधिकारी आणि कौटुंबिक न्यायलय, खासगी कार्यालयं, बँका अश्या अनेक महत्त्वाच्या इमारती या परिसरात आहेत. त्यामुळे इथे दररोज लाखो लोकांची वर्दळ असते. त्यात रिक्षा, बस आणि अन्य वाहनांमुळे रस्त्यावरून चालणंही कठीण होतं. फुटपथाची दुरावस्था, गटारं, स्टेशन परिसरातील झोपडपट्टी, त्यातून वाहतं सांडपाणी यातून मार्ग काढणं महाकठीण झालेलं आहे.