मुंबई महापालिकेकडून 228 मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई

मालमत्ता विषयक कर थकविणाऱ्या ज्या मालमत्तांवर अटकावणीची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. त्यामध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, खुली जागा, शासकिय, शैक्षणिक अशा विविध वर्गवारी अंतर्गत असणाऱ्या थकबाकीदार मालमत्तांचा समावेश आहे.

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या वतीने आकारण्यात येणार्‍या मालमत्ता कराची वसुली डिसेंबर महिना उलटल्यानंतरही अपेक्षित होत नसल्याने अखेर प्रशासनाच्यावतीने कडक कारवाईची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे मालमत्ता करांची भरणा न झाल्याने 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत तब्बल 228 मालमत्तांना अटकावणीची (अ‍ॅटॅच) प्रक्रिया करण्यात आली आहे. यासर्व मालमत्तांकडून 581 कोटी 11 लाख रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे. त्यामुळे या मालमत्तांनी करांची भरणा न केल्यास या मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करण्यात येईल, असे महापालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्याच्या अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले. मालमत्ता विषयक कर थकविणाऱ्या ज्या मालमत्तांवर अटकावणीची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. त्यामध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, खुली जागा, शासकिय, शैक्षणिक अशा विविध वर्गवारी अंतर्गत असणाऱ्या थकबाकीदार मालमत्तांचा समावेश आहे. या अनुषंगाने जप्ती तथा अटकावणी किंवा पाणी तोडण्यासारखी कारवाई टाळण्यासाठी किंवा आपल्या मालमत्तांचा लिलाव होण्यासारखी नकारात्मक कारवाई टाळण्यासाठी मालमत्ता विषयक कराचा भरणा मुदतीतच करावा, असे आवाहन महापालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन खात्यातर्फे करण्यात आले आहे. महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता धारकांना मालमत्ता विषयक कराची देयके प्राप्त झाल्यापासून 90 दिवसांच्या आत मालमत्ता विषयक कर महापालिकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. जे मालमत्ता धारक 90 दिवसांच्या मुदतीत मालमत्ता विषयक कर भरत नाहीत. त्यांच्यावर टप्पेनिहाय कारवाई सुरू करण्यात येते. यामध्ये सर्वप्रथम महापालिकेचे अधिकारी प्रत्यक्ष संपर्क आणि संवाद साधून देयक भरण्यासाठी पाठपुरावा करतात. तरीही देयक अदा न केल्यास 'डिमांड लेटर' पाठविले जाते. यानंतरच्या पुढच्या टप्प्यात 21 दिवसांची अंतिम नोटीस मालमत्ता धारकास दिली जाते. थकबाकीदारांवर केल्या जाणाऱ्या कारवाईमध्ये प्रामुख्याने पाणी तोडणे, जप्ती/अटकावणी लिलाव इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. हे लक्षात घेता मालमत्ता करधारकांनी आपल्या मालमत्ता विषयक करांचा भरणा वेळेतच करावा, असे आवाहन करनिर्धारण व संकलन खात्यातर्फे करण्यात आले आहे. संबंधित बातम्या : BMC : मालमत्ता कराची देयकेच न पाठवल्यानं दीड लाख सदनिकाधारकांना दिलासा