दोन वर्षापूर्वी चौकशीची घोषणा, अद्याप अजॉय मेहतांची चौकशीच नाही!

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोन वर्षापूर्वी अजॉय मेहता यांच्या चौकशीची घोषणा झाली होती, त्याबाबत अजून काहीही पावलं उचलण्यात आलेली नाहीत.

मुंबई: मुंबई महापालिकेचे आयुक्त आणि महावितरणचे तत्कालिन व्यवस्थापकीय संचालक अजॉय मेहता यांच्यावर फडणवीस सरकार मेहरबानी दाखवत आहे का असा सवाल उपस्थित होत आहे. कारण भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोन वर्षापूर्वी अजॉय मेहता यांच्या चौकशीची घोषणा झाली होती, त्याबाबत अजून काहीही पावलं उचलण्यात आलेली नाहीत. माहिती अधिकारात याबाबतची माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी याबाबत माहिती मागवली होती. काय आहे संपूर्ण प्रकरण? अजॉय मेहता हे महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक होते. त्यावेळी त्यांनी 4,372 कोटी रुपयांच्या कंत्राटांना एका दिवसात मान्यता दिली होती. त्यांनी नियमांचं उल्लंघन करुन, कंपन्यांनुसार नियम बदलल्याचा आरोप, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला होता. त्यावेळी विखेंनी आपल्याकडे पुरावे असल्याचं म्हणत चौकशीची मागणी केली होती. याशिवाय काँग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनीही अजॉय मेहता यांच्यावर आरोप केले होते. मेहतांच्या आदेशानुसार कंत्राट मिळालेल्या कंपनीने सुमारे दोन लाख वीजेच्या मीटरपैकी अनेक मीटर सदोष होते. शिवाय मेहता एमडी असताना त्यांनी सरकारच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय दहावेळा परदेशवारी केली होती, असं वडेट्टीवार म्हणाले होते. तर काँग्रेस आणदार सुनील केदार यांनी याप्रकरणी विशेष चौकशी समितीची मागणी केली होती. यावरुन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मार्च 2016 मध्ये चौकशी करण्याची घोषणा विधानसभेत केली होती. मात्र एसआयटीची गरज नसल्याचं बावनकुळे म्हणाले होते. राज्य सरकार प्राथमिक चौकशी करेल. त्याचा अहवाल तीन महिन्यात सादर केला जाईल. त्यानंतर गरज वाटली तर पुढील चौकशी करु, असं बावनकुळे म्हणाले होते. मात्र आता दोन वर्ष होत आले, तरी अद्याप चौकशीच झाली नसल्याचं समोर आलं आहे. काही दिवसांपूर्वी समृद्धी महामार्गबाबतच्या कथित ऑडिओ क्लिपमुळे राधेश्याम मोपलवार या अधिकाऱ्यावर सेटलमेंटचे आरोप झाले. यामध्ये त्यांची चौकशी होऊन त्यांना क्लीन चीट देण्यात आली. राधेश्याम मोपलवरांसारख्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करुन पुन्हा कामावर रुजू करून घेतलं. मग अजॉय मेहतांच्या चौकशीची घोषणा होऊनही, अजून त्याबाबत काहीच पावलं का उचलली नाहीत, असा प्रश्न आहे. याशिवाय माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या एमआयडीसी भूखंड खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी तातडीने सुरु केली, मात्र अधिकाऱ्यांबाबत दुजाभाव का? जो न्याय खडसेंना लावला तो न्याय अजॉय मेहतांना का नाही, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. शिवाय अजॉय मेहतांना सरकार अभय देतंय का, हाही प्रश्न आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले की मुख्यमंत्री क्लीन चिट देतात, असा आरोप विरोधक नेहमीच करत आले आहेत.