PMC Bank Scam: राकेश वाधवान यांना बायपास शस्त्रक्रियेसाठी सशर्त परवानगी, रुग्णालयाचा खर्च स्वत:च्या खिशातून देण्याचा आदेश

राकेश वाधवान यांना खाजगी रुग्णालय आणि पोलीस एस्कॉर्ट्स शुल्क स्वत:च्या खिशातून द्यावं लागणार आहे. तसेच सहा आठवड्यानंतर पुन्हा केईएम मध्ये परतण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत.

PMC

मुंबई: पीएमसी बँक घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या एचडीआयएलचे प्रमोटर राकेश वाधवान यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलासा दिला आहे. राकेश वाधवानला कोकिलाबेन अंबानी रुग्णालयात बायपास शस्त्रक्रिया करण्यास हायकोर्टानं सशर्त परवानगी दिली आहे. त्यासाठी खाजगी रुग्णालयाच्या सहा आठवड्यांचा खर्चासह, पोलीस एस्कॉर्ट्स शुल्कही वाधवान यांनाच द्यावं लागेल असेही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे..

पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या 4 हजार 355 कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी एचडीआयएलचे व्यवस्थापकीय संचालक सारंग वाधवान आणि कंपनीचे प्रमोटर राकेश वाधवान यांच्यासह दलजितसिंग पाल, गुरुनाम सिंह होठी आणि इतर काही जणांविरुद्ध या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राकेश वाधवान हे बऱ्याच कालावधीपासून जेलमध्ये असून वयोमानानुसार आता तब्येत खालावल्यानं त्यांना आजारपणामुळे पालिकेच्या केईएम रुग्णालयात एप्रिल महिन्यात दाखल करण्यात आलं आहे. दरम्यान वैद्यकीय कारणास्तव आपल्याला जामीन देण्यात यावा, अथवा खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात यावे अशी मागणी करत वाधवान यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्यासमोर गुरूवारी सुनावणी पार पडली. केईएम रुगणलयात वैद्यकीय उपचार घेत असलेल्या वाधवान यांचा वैद्यकीय अहवालाचा कोर्टापुढे सादर करण्यात आला. त्यानुसार त्यांच्यावर तातडीनं बायपास शस्त्रकिया करणं आवश्यक असल्यानं त्यांना खासगी रूग्णालयात उपचार घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती वाधवान यांच्यावतीनं अ‍ॅड. निरंजन मुंदरगी यांनी न्यायालयाकडे केली. मात्र केईएम रुगणालात सर्वसोयी सोयीसुविधा उपलब्ध असताना वाधवान यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यक्ता नसल्याचा दावा करत अंमलबजावणी संचालयाच्यावतीनं अ‍ॅड. हितेन वेणेगावकर आणि सरकारी वकील अ‍ॅड. प्राजक्ता शिंदे यांनी या याचिकेला जोरदार विरोध केला.

मात्र, वैद्यकीय अहवालाची दखल घेत वाधवान यांच्यावर कोकिलाबेन अंबानी रुग्णालयात बायपास शस्त्रक्रिया करण्यास हायकोर्टानं परवानगी दिली. तसेच त्यासाठी लागणारा सहा आठवड्याचा वैद्यकीय खर्च आणि सुरूवातीला पहिल्या आठवड्याचे पोलीस एस्कॉर्ट्स शुल्क जमा करावे, त्यानंतर उर्वरित रक्कम जमा करावी. तसेच खासगी रुग्णालयातील उपचार पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा केईएम रुग्णालयात दाखल व्हावे, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha