Mumbai News : बसस्टँड, स्टेशनवरील लोखंडी खांब व्हीलचेअरसाठी अडथळे; हायकोर्टाची राज्य सरकार, मनपाला नोटीस

Mumbai News : दिव्यांग व्यक्तींसाठी बसस्टँड आणि रेल्वे स्थानकांवर लावलेले लोखंडी खांबही अडचणीचे ठरत असल्याची बाब हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आली. 

Mumbai News ( Image Source :Getty )

Mumbai News : मुंबई : मुंबईतील (Mumbai News) फुटपाथवर वाहनं चढू नयेत, यासाठी लावण्यात आलेले लोखंडी खांब (Steel Poles) व्हिलचेअरसाठी अडथळा ठरत आहेत. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High Court) राज्य सरकार (Maharashtra Government) आणि महापालिका प्रशासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याची नोटीस जारी केली आहे. तसेच, दिव्यांग व्यक्तींसाठी बसस्टँड आणि रेल्वे स्थानकांवर लावलेले लोखंडी खांबही अडचणीचे ठरत असल्याची बाब हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आली. 

मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं या गोष्टीची गंभीर दखल घेत याबाबत आजवर काय केलंत असा सवाल महाराष्ट्र राज्य रस्ते नियोजन प्राधिकरणाला विचारला. यावर दोन आठवड्यांत संबंधित सर्व विभागांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे देत हायकोर्टानं सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.

खड्डे आणि उघडी मॅनहोल या प्रकरणांत कोर्टाला अमायकय क्युरी (कोर्टाचा मित्र) म्हणून मदत करत असलेल्या मिस्त्री यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. हे प्रकरण सुओमोटो याचिका म्हणून हायकोर्टानं सुनावणीसाठी दाखल करुन घेतलं आहे. आणि यात अॅड. मिस्त्री यांचीच अमायकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

काय आहे प्रकरण? 

जमशेद मिस्त्री यांना 22 सप्टेंबर 2023 रोजी करण सुनील शहा यांनी यासंदर्भात एक ई मेल पाठवला होता. शहा हे व्हीलचेअरचा वापर करतात. मुंबईतील काही पदपथांवर सध्या लोखंडी खांब लावण्यात आले आहेत. वाहनांपासून पदपथ अधिक सुरक्षित करण्यासाठी हे खांब लावले गेले आहेत. पण याचा नाहक त्रास व्हिलचेअरचा वापर करणा-यांना होत आहे. या खांबांमुळे त्यांना पदपथावर जाता येत नाही, असं या ई मेलमध्ये नमूद करण्यात आलेलं आहे. 

या ई मेलसोबत काही फोटोही जोडण्यात आले आहेत. या दोन खांबांमधील अंतर खूप कमी असतं. तिथून व्हिलचेअर जात नाही. याचा किती आणि कसा अडथळा व्हिलचेअरला होतो हे या फोटोतून स्पष्टपणे दिसत आहे. मद्रास उच्च न्यायालयानंही यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश नुकतेच दिले आहेत, असंही जमशेद मिस्त्री यांनी हायकोर्टाला सांगितलं होतं.