पर्यावरण मंत्र्यांच्या संस्थेचं हरित पट्ट्यात बेकायदेशीर बांधकाम, आवश्यक परवानग्या सादर करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश

राज्य सरकारनं भाडेतत्त्वावर दिलेल्या भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम केल्याची तक्रार करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. खेड नगर परिषदेमधील हरित पट्टा असलेला एक राखीव भूखंड 99 वर्षांच्या कराराने नाममात्र भाडेपट्टीवर या संस्थेला देण्यात आलेला आहे.

मुंबई : कोकणाताल हरित पट्ट्यात खुद्द पर्यावरण मंत्र्यांच्याच संस्थेचं बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याच्या आरोप करत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र यात कुठल्याही नियमाचं उल्लंघन झालेलं नाही, आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेतल्या आहेत असा दावा मंत्री महोदयांच्या संस्थेनं कोर्टात केला आहे. यावर जर सर्व परवानग्या असतील तर चार आठवड्यांनी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत सादर करा, असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड या आपल्या मूळ गावी राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या 'शिवतेज' आरोग्य संस्थेकडून नियम मोडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. राज्य सरकारनं भाडेतत्त्वावर दिलेल्या भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम केल्याची तक्रार करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. खेड नगर परिषदेमधील हरित पट्टा असलेला एक राखीव भूखंड 99 वर्षांच्या कराराने नाममात्र भाडेपट्टीवर या संस्थेला देण्यात आलेला आहे. स्थानिक रहिवासी वीरसेन धोत्रे यांनी अॅड.  उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. हरित पट्ट्यातील या भूखंडावर निवासी योजनेसाठी काम करण्यात येत आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. संबंधित बांधकाम तोडण्याचे आदेश यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आहेत. मात्र अद्याप याची पूर्तता झालेली नाही, असा आरोप याचिकेतून केला आहे.