कोविड 19 म्हणजे निव्वळ सर्दी-खोकल्याचा प्रकार, पुन्हा लॉकडाऊन होऊ नये म्हणून हायकोर्टात याचिका

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेला संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक कायदा, 1897 मागे घ्यावा. जेणेकरून ते राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर करू शकणार नाहीत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन जारी होऊ नये यासाठी राज्यात लागू केलेला संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक कायदा मागे घ्या, अशी मागणी करत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. ही याचिका करणाऱ्या वकिलाला मुंबई उच्च न्यायालयानं 1 लाख रूपये अनामत रक्कम म्हणून जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर ही उथळ याचिका ऐकावी अशी तुमची इच्छा असेल तर आठवड्याभरात 1 लाख रूपये अनामत रक्कम म्हणून जमा करा, ही रक्कम जमा झाली नाही तर तुमची याचिका थेट फेटाळण्यात येईल असे निर्देश बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांनी दिले आहेत.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेला संसर्गजन्य रोग प्रतिबंधक कायदा, 1897 मागे घ्यावा. जेणेकरून ते राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन जाहीर करू शकणार नाहीत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. अॅडव्हकेट हर्षल मिराशी यांनी यापूर्वीही याचिका थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टात दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ही याचिका बुधवारी मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सादर करण्यात आली.

आपला युक्तिवाद करताना याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितलं की कोविड 19 हा निव्वळ सर्दी-खोकल्याचा थोडा गंभीर प्रकार आहे. मात्र त्याचा उगाच गाजावजा केला जातोय. यावर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त करत देशभरात तसेच जगात ज्या प्रमाणात लोकं मृत्यूमुखी पडत आहेत ती आकडेवारी खोटी आहे का? असा सवाल केला. त्यावरी ही आकडेवारी माध्यमांनी फुगवून दिलेली आहे असं सांगत कोविडच्या भीतीने मास्कची सक्ती तसेच लक्षणे आढळल्यास विलगीकरणात टाकणं हे नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचं हनन असल्याचा आरोप केला.

राज्य सरकारने या याचिकेचा जोरदार विरोध करत याचिकाकर्त्यांनी एकदा सेंट जॉर्ज किंवा केईएममध्ये एकदा भेट द्यावी. म्हणजे त्यांना परिस्थितीचं गांभीर्य समजेल असं स्पष्ट केलं. यावर हायकोर्टानंही सहमती दर्शवत याचिकाकर्त्यांना जर या याचिकेवर सुनावणी हवी असेल तर आठवड्याभरात एक लाख रूपये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.