खाजगी रुग्णालयांकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळले जात असल्याचा आरोप, राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश
कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यास खाजगी रुग्णालयांकडून टाळाटाळ केली जातेय, लॉकडाऊनचा गैरफायदा घेत रूग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळले जात असल्याचा आरोप करत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे, यावर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत पालिका आयुक्तांनाही प्रतिवादी करण्याचे आदेश हायकोर्टाकडून दिले आहेत.
मुंबई : मुंबईतील अनेक खाजगी रुग्णालयात कोरोना रुग्णांना प्रवेश नाकारण्यात येत असून त्यांच्यावर उपचार करण्यासही तेथील डॉक्टर नकार देत आहेत. तसेच लॉकडाऊनचा फायदा घेत रूग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांकडून उपचारासाठी जास्त पैसे उकळले जात आहेत, असा आरोप करत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे, हायकोर्टाने याची गंभीर दखल घेत राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला शुक्रवार 22 मेपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कोविड 19 नसल्याचं सर्टिफिकेट असलेल्या रुग्णांनाच खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात येत असल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात कुर्ला येथील सारिका सिंह यांनी अॅड. वर्षा जगदाळे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस एस शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्स मार्फत सुनावणी घेण्यात आली.
कोविडची लक्षण आढळणाऱ्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याला वाशीतील एका रुग्णालयाने थेट 2 लाख रुपये अनामत रक्कम भरण्यास सांगितले. ही एवढी रक्कम भरू न शकल्याने संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्याला तब्बल 5 तास ताटकळत ठेवण्यात आलं. अखेर स्थानिक पोलिसांनी संबंधित रुग्णालयाविरोधात कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर रुग्णालयानं त्या पोलीस कर्मचाऱ्याकडून 20 हजार रुपये घेत त्याला दाखल करून घेतलं. ही बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. एवढेच नव्हे तर आरोग्य कुटुंब योजने अंतर्गत पोलीस कर्मचाऱ्यांना खाजगी रुग्णालय प्रवेश नाकारू शकत नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
