बेकायदेशीर पार्किंगचा नवा दंड म्हणजे महापालिकेची खंडणी, हायकोर्टात याचिका

दंडाची रक्कम महापालिकेने थेट हजार पटींनी वाढवताना आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे. मूळात पालिका प्रशासन किंवा राज्य सरकारला हे अधिकारच नसून मोटर वेहिकल अॅक्टमध्ये सुधारणा करुन केंद्र सरकारच याबाबत निर्णय घेऊ शकते, असा दावा याचिकेत केला आहे.

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने बेकायदेशीर पार्किंगसाठी लावलेल्या अव्वाच्या सव्वा दंडाच्या रकमेविरोधात आता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. हा पार्किंगचा दंड म्हणजे मुंबईकरांकडून खंडणी वसूल केल्यासारखं आहे, अशी नाराजी या याचिकेतून व्यक्त करण्यात आली आहे. दक्षिण मुंबईतील मलबार हिल परिसरातील 'चंद्रलोक सहकारी सोसायटी'च्या रहिवाशांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत बेकायदेशीर पार्किंग दंडाच्या नव्या नियमावलीला विरोध दर्शवला आहे. दंडाची रक्कम महापालिकेने थेट हजार पटींनी वाढवताना आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे. मूळात पालिका प्रशासन किंवा राज्य सरकारला हे अधिकारच नसून मोटर वेहिकल अॅक्टमध्ये सुधारणा करुन केंद्र सरकारच याबाबत निर्णय घेऊ शकते, असा दावा याचिकेत केला आहे. मलबार हिल परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना पार्किंगची व्यवस्था नाही. पालिकेतर्फे उपलब्ध करण्यात आलेल्या वाहनतळावर जेमतेम गाड्या उभ्या करण्याची सोय आहे. त्यामुळे त्यांना इमारतीबाहेर रस्त्यावर पार्किंग करावे लागते. मात्र आता महापालिकेच्या पार्किंगच्या कठोर कारवाईमुळे आणि दंडामुळे रहिवाशांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. महापालिकेने रविवारपासून नव्या दंडाची कारवाई सुरु केली आहे. याच परिसरात राहणाऱ्या जिग्नेश शाह यांनीही पालिकेने त्यांना बजावलेल्या पावतीविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली आहे. बेकायदेशीर पार्किंगबाबत महापालिकेने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार शहरात 26 ठिकाणी प्रामुख्याने ही कारवाई होणार आहे. मुंबईतील अनधिकृत पार्किंगला आळा घालण्यासाठी महापालिकेने कारवाई सुरु केली असली, तरी शहरातील अनेक सोसायट्यांमध्ये स्वतंत्र पार्किंग नाही. त्यामुळे रहिवाशांनी त्यांच्या गाड्या लावायच्या कुठे? हा प्रश्‍नच निर्माण झाला आहे. त्यातच दुचाकींसाठी पाच हजार, तर चारचाकी गाड्यांसाठी ठरवण्यात दहा हजार रुपयांच्या दंडामुळे ही समस्या आता अधिक गंभीर झालेली आहे. केंद्र सरकारने पार्किंगबाबत नियमावली तयार केली आहे. असे असताना महापालिका स्वतंत्रपणे नियम आखू शकत नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होणं अपेक्षित आहे.