मराठा आरक्षणाबाबत सरकारचा हेतू शुद्ध नाही : विखे-पाटील

सरकारने दिलेल्या आरक्षणामुळे मराठा समाजाला फायदा मिळणार नाही. मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारला संपूर्ण सहकार्य करण्याची विरोधी पक्षांची तयारी आहे. पण सरकारची तशी इच्छाशक्ती असली पाहिजे, असं विखे पाटील यांनी म्हटलं.

मुंबई : राज्य सरकारने शैक्षणिक आणि सामाजिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची घोषणा केली. मात्र या आरक्षणामुळे मराठा समाजाला काहीही फायदा मिळणार नाही. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गात एक उपप्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असून त्यांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली. त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी शैक्षणिक आणि सामाजिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची घोषणा केली. या आरक्षणामुळे मराठा समाजाला फायदा मिळणार नाही. मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारला संपूर्ण सहकार्य करण्याची विरोधी पक्षांची तयारी आहे. पण सरकारची तशी इच्छाशक्ती असली पाहिजे, असं विखे पाटील यांनी म्हटलं.

ओबीसींमध्ये नवा उपप्रवर्ग तयार करून आरक्षण दिले जाणार नसल्याने मराठा समाजाला भारतीय प्रशासकीय सेवा, केंद्रीय सेवेपासून वंचित राहावं लागणार आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसींना ज्या पद्धतीने आरक्षण देण्यात आले आहे, त्याप्रमाणे ओबीसी प्रवर्गात एक उपप्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याची मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

राखीव प्रवर्गातून साधी ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढण्याचा अधिकार देखील या निर्णयातून मिळणार नाही. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे सरकारने टक्केवारीबाबत अजून काहीच निर्णय जाहीर केलेला नाही. याचाच अर्थ सरकारचा हेतू शुद्ध नाही, हे स्पष्टपणे जाणवते, असा आरोप विखे पाटलांनी केला.

ओबीसी समाजाच्या संघटनांचाही विरोध

राज्य सरकार जे आरक्षण देणार आहे, त्याला ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनानी पण विरोध केला आहे. ज्या पद्धतीने मागासवर्ग आयोगाचे गठण झाले, त्यालाच या संघटनांनी विरोध केला आहे. सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या संघटना या मराठा आणि ब्राह्मण समाजाशी संलग्न असल्याचा आरोपही केला जात आहे.

म्हणजेच मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आला असला तरी मराठा आरक्षणाचा मार्ग अजुनही खडतर आहे. ओबीसी समाजाच्या संघटना या आरक्षणावर आक्षेप घेत आहे. तर सरकार देत असलेल्या आरक्षणाने मराठा समाजाला फायदा मिळणार नाही. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत टिकेल असं आरक्षण देणं आणि ओबीसी समाजाला न दुखवता आरक्षण देणं, हे मोठं आव्हान सरकारपुढे आहे.

संबंधित बातम्या

मराठा समाजाला SEBC प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास OBC फेडरेशनचा विरोध

मराठा आरक्षण कोर्टात टिकू दे, चंद्रकांत पाटलांचं विठूरायाला साकडं