कोरोना काळात नवी मुंबई महापालिकेचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे कॉन्ट्रॅक्ट वादाच्या भोवऱ्यात

नवी मुंबई महानगर पालिकेने शहरात बसविण्यासाठी काढलेले सीसीटीव्हीचे कॉन्ट्रॅक्ट सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. 150 कोटी रूपयांचे कॉन्ट्रॅक्ट थेट 271 कोटींवर गेले असल्याने यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होत आहे.  

NMMC

 
नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगर पालिकेने शहरात बसविण्यासाठी काढलेले सीसीटीव्हीचे कॉन्ट्रॅक्ट सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. 150 कोटी रूपयांचे कॉन्ट्रॅक्ट थेट 271 कोटींवर गेले असल्याने यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होत आहे.  याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. शहरातील चौकात, मुख्य रस्त्यांवर, गल्लीमध्ये सीसीटीव्हीचे जाळे उभारण्यासाठी महानगरपालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. गेल्या वर्षी 151 कोटी रूपयांवर असलेले काम आता थेट 271 कोटींवर महानगरपालिका अधिकारी घेऊन गेले आहेत. तब्बल सव्वाशे कोटींनी कॉन्ट्रॅक्टची किंमत वाढविण्यात आली असल्याने आयुक्त अभिजीत बांगर संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत.

सध्या शहरात 300 पर्यंत सीसीटीव्ह कॅमेरे कार्यरत असताना परत एकदा करोडो रूपयांचा खर्च का? हा सवाल लोकप्रतिनिधी उपस्थित करत आहेत.  एकीकडे कोरोनाची परिस्थिती असताना आरोग्य विभागाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. शहरवासियांना लसीकरण करण्यासाठी महानगरपालिकेने करोडो रूपयांची खर्च करणे गरजेचे आहे. मात्र याकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष करून सीसीटीव्ही सारख्या सध्या गरज नसलेल्या कामात मलिदा लाटण्यासाठी मनपा अधिकारी गुंतले असल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे. याबाबत वरिष्ठांकडे लेखी तक्रार करून सरकार दरबारी सीसीटीव्ही कॉन्ट्रॅक्टची चौकशी करण्यात यावी मागणी करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे कोरोनामुळे निवडणूक न झाल्याने सध्या पालिकेत नगरसेवकांचे अस्तित्व नाही. लोकप्रतिनिधी नसल्याचा फायदा उठवत महानगर पालिका अधिकारी कोट्यवधींची कामे काढून महानगर पालिकेची तिजोरी लुटत असल्याचा आरोप होत आहे.

महानगर पालिकेने एकूण 1500 कॅमेरे शहरात बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पोलीस, वाहतूक विभाग यांचे सहकार्य घेण्यात आले आहे. शहरातील गुन्हेगारी कमी व्हावी , वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळवता यावे, सर्वसामान्यांना सुरक्षितता वाटावी यासाठी शहरभर सीसीटीव्ही बसवले जाणार आहेत.

दरम्यान याबाबत आयुक्त अभिजीत बांगर यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास नकार दिला. मात्र सीसीटीव्ही साठी लागणारी 271 कोटींची किंमत कमी करणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.