आरक्षणावरुन मुस्लीम आमदार आक्रमक, राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न

अबू आझमी, आसिफ शेख, अब्दुल सत्तार, सतीश पाटील, अमीन पटेल आणि असलम शेख या सहा आमदार एकत्र आले आणि त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोरचा राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला.

मुंबई : विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा दुसऱ्या दिवशीही आरक्षणाचा मुद्दा गाजत आहे. मराठा, धनगर आरक्षणानंतर आता मुस्लीम आरक्षणावर मुस्लीम आमदार आक्रमक झाले. अबू आझमी, आसिफ शेख, अब्दुल सत्तार, सतीश पाटील, अमीन पटेल आणि असलम शेख हे सहा आमदार एकत्र आले आणि त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांसमोरचा राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला. आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या दिशेने कागद भिरकावले. त्यानंतर राजदंड पळवण्याचा दोन वेळा प्रयत्न केला. यावरुन विधानसभेत जोरदार गोंधळ झाला. या गदारोळातच विधानसभा अध्यक्षांनी कामकाज दोन वाजेपर्यंत तहकूब केलं. कामकाज तहकूब होण्याची ही आज दिवसभरातली चौथी वेळ आहे. दरम्यान, "आम्ही कधी सेलिब्रेशन करायचं, मुख्यमंत्री तारीख सांगा," असं बॅनर घेऊन एमआयएमचे आमदार MIM चे वारिस पठाण आणि इम्तियाज जलील काल, अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानभवनात उभे होते. मराठा-धनगर आरक्षणावरुन घमासान अजित पवार "मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल पटलावर ठेवल्याने घटनात्मक पेच निर्माण होत असेल तर तो पटलावर ठेवू नका," असं अजित पवार म्हणाले. "विधानसभेतील 288 आमदारांचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे, पण 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्या," असं अजित पवार यांनी म्हटलं. अजित पवार म्हणाले की, "ओबीसी समाजाने मराठा आरक्षणाबाबत शंका उपस्थित केली आहे. आम्ही आरक्षण दिलं तेव्हा कोर्टात टिकलं नाही. त्यामुळे किमान तुमचं तरी टाकावं ही आमची अपेक्षा आहे. आम्हाला आरक्षणावर राजकारण करायचं नाही." "मराठा आरक्षण मिळू नये असं काही लोकांना मनातून वाटतं. मला त्यांचं नाव घ्यायचं नाही, पण विरोधकांचं एकमत आहे की आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि 52 टक्क्यांना धक्का न लावता मिळालं पाहिजे," असं अजित पवारांनी स्पष्ट केलं. राधाकृष्ण विखे पाटील "राज्य सरकारने मराठा समाजाला SEBC प्रवर्ग तयार करुन आरक्षण देण्याचे जाहीर केलं आहे. सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल कालच अधिवेशनात मांडायला हवा होता," असं विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं. "तसंच न्यायालयाने मुस्लीम आरक्षण कायम ठेवलं होतं, तरीही सरकारने रद्द केलं. तर धनगरांना पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत आरक्षण देण्याचे सरकारने जाहीर केले होतं, त्याबाबत सरकारने काहीच केलं नाही. त्यामुळे सरकारवर विश्वास कसा ठेवायचा," असा प्रश्नही विखे-पाटील यांनी विचारला. गणपतराव देशमुख "धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी TISS चा अहवाल सरकारकडे सादर झाला आहे. मात्र या अहवालाबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी. त्याच्या शिफारशी तात्काळ केंद्राकडे पाठवा आणि धनगरांना आरक्षण द्या," अशी मागणी गणपतराव देशमुख यांनी सभागृहात केली. चंद्रकांत पाटील अजित पवारांच्या विधानावर राज्य सरकारच्या वतीने चंद्रकांत पाटील यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, "अजित पवार आणि गणपतराव देशमुखांच्या मराठा आणि धनगर आरक्षणावर मांडलेल्या भूमिकेशी मी सहमत आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील आणि अजित पवार यांच्या मागणीत अंतर आहे. राणे समितीचा अहवाल विधानसभेत आणला नव्हता तर मंत्रिमंडळात सादर करुन अध्यादेश काढण्यात आला होता. मागास आयोगाचा अहवाल विधानसभेत आणावा का याबाबत चर्चा होऊ शकते. पण मुख्यमंत्र्यांनी अहवालाच्या तीनही शिफारशी स्पष्ट केल्या आहे. 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देऊ," असं मुख्यमंत्र्यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे."