मुंबईच्या वादग्रस्त डीपीमुळे मैदानं-मोकळ्या जागांचा बळी

मुंबईची आर्थिक राजधानी असलेली ओळख अबाधित राहणार असली तरी शहरातली गर्दी दुप्पट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

मुंबई : मुंबईचा रखडलेला विकास आराखडा अखेर मंजूर करण्यात आला आहे. शहरात परवडणाऱ्या घरासाठी आतापर्यंतची सर्वाधिक जागा खुली करण्यात येणार आहे. तर 80 लाख जणांना रोजगाराच्या संधीचं उद्दिष्ट्य ठेवून कमर्शियल एफएसआय वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे मुंबईची आर्थिक राजधानी असलेली ओळख अबाधित राहणार असली तरी शहरातली गर्दी दुप्पट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मुंबई... वारुळातल्या मुंग्याप्रमाणे गर्दीचे लोंढे अंगा-खांद्यावर झेलणारं शहर... आर्थिक राजनाधीनाच्या विकासासाठी 2034 च्या वादग्रस्त विकास आराखड्याला अखेर मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा झेंडा दाखवला. विकास आराखड्यातील सर्वात महत्वाची आणि वादग्रस्त बाब म्हणजे नो डेव्हलपमेंट झोनचं आरक्षण हटवण्यात आलं आहे. यासाठी 330 हेक्टर्सवरच्या खारफुटीचा बळी दिला जाणार आहे. मुंबईकरांचं परवडणाऱ्या घरांचं स्वप्न यातून साकार होईल असा दावा आहे, मात्र यामुळे मोकळी मैदानं आणि जागांचा बळी दिला जाणार आहे आणि मुंबईकर आणखी कोंडला जाईल. रोजगाराच्या तब्बल 80 लाख नव्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी कर्मिशयल एफएसआयही थेट पाचनं वाढवण्यात आला आहे. मात्र यामुळे सिमेंटचं जंगल वणव्यासारखं पसरेल यात काहीच शंका नाही. मुंबईला विकासाची गरज आहेच, मात्र त्याहीपेक्षा या शहराला मोकळ्या श्वासाची आवश्यकता आहे. ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली आणि पनवेल या महानगरपालिकांना रोजगारसदृढ बनवण्याची गरज आहे. तसं झालं... तर दररोज लोंढे रोजी-रोटीसाठी मुंबईकडे धाव घेणार नाहीत. नाहीतर 2034 मध्ये सो कॉल्ड विकसित मुंबईला ऑक्सिजन अभावी व्हेंटिलेटरवर ठेवण्याची नामुष्की ओढावेल.