दुकानांच्या पाट्या मराठीत नसल्यास BMCकडून केल्या जाणाऱ्या कारवाईला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत मराठी पाट्या नसल्यास मुंबई महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे.महापालिकेच्या हद्दीतील सर्व दुकानांच्या आस्थापनाच्या नामफलक मराठीत करणे अनिवार्य केले होते.
Mumbai Marathi Board on Shops: मुंबई महापालिकेने (BMC) मुंबईतील सर्व दुकानांवर ठळक अक्षरात मराठी पाट्या (Marathi Signboard) लावण्याचा निर्णय घेतला होता. मुंबईतील दुकानांच्या तसेच विविध आस्थापनांच्या मराठी पाट्या करण्यासंदर्भात एक नवीन अपडेट समोर आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत मराठी पाट्या नसल्यास मुंबई महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील सर्व दुकानांच्या आस्थापनाच्या नामफलक (नावाच्या पाट्या) ठळक मराठीत करणे अनिवार्य केले होते.
या निर्णयाविरोधात फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. आता पालिकेला 18 डिसेंबर म्हणजे पुढील सुनावणीपर्यंत कारवाई करता येणार नाही. दुकानांचे फलक ठळक अक्षरात मराठी नसल्यास कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली जाणार नाही. 18 डिसेंबरपर्यंत म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी पर्यंत मुंबई महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती देण्यात आली आहे.
साडेचार लाखपैकी 50 टक्के दुकानांच्या पाट्या मराठीत
मुंबई महापालिकेने मराठी पाट्या दुकानांच्या कराव्यात यासाठी तीन वेळा मुदत दिली होती. मुंबईतील साडेचार लाख दुकानांपैकी 50 टक्के दुकानांनी आपल्या पाट्या नियमानुसार ठळक अक्षरात मराठीत केल्या आहेत. इतर दुकान मालकांनी अजूनही मराठीत पाट्या न केल्याने ही दुकाने मुंबई महापालिकेच्या कारवाईच्या रडारवर होती. आता या दुकानांवर पुढील सुनावणीपर्यंत काहीही कारवाई केली जाणार नाही.
सरकारकडून दुकाने आणि आस्थापनांच्या नामफलकांवर सुरुवातीला मराठी भाषेत, देवनागरी लिपीत नाव लिहिणे आवश्यक असल्याचे सांगत इतर कोणत्याही भाषेत नाव लिहिले जाणार असेल, तर त्या भाषेच्या तुलनेत मराठीतील नाव हे मोठ्या आणि ठळक अक्षरांतच असले पाहिजे याबाबतचा शासन निर्णय 17 मार्च 2022 रोजी जारी करण्यात आला होता. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने परिपत्रक काढून दुकान मालकांना यासाठी बराच वेळ सुद्धा देण्यात आला होता. पालिका प्रशासनानं दुकाने आणि आस्थापना (रोजगाराचे नियमन आणि सेवेच्या अटी) कायद्याच्या कलम 36(अ) अंतर्गत त्यांचे नामफलक बदलण्याचे निर्देश जारी केले होते. मात्र या निर्णयाविरोधात फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन ही व्यापारी संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती.
अशी केली जात होती कारवाई
- पहिल्या टप्प्यात दुकानांची पाहणी करण्यात येत होती. मराठी नामफलक बंधनकारक असल्याबाबत दुकानदार व आस्थापना यांना मार्गदर्शन करण्यात येत होते.
- पालिकेच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्यास दुकाने व अस्थापना कायद्यान्वये कारवाई केली जात होती
- नामफलक मराठीत नसल्यास पालिका कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई
- नोटिशीनंतरही नामफलकात बदल न केल्यास न्यायालयाच्या माध्यमातून दंडात्मक कारवाई
महत्त्वाच्या बातम्या
