झोपडीधारकांना बुद्धिबळातील प्यादी समजू नका, ती देखील माणसंच आहेत; उच्च न्यायालयाचे SRA ला खडे बोल

Mumbai High Court : शनिवार, रविवार किंवा सुट्टीच्या दिवशी घरं रिकामी करण्याची नोटीस देऊ नका असं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने एसआरएला खडे बोल सुनावले आहेत. 

SRA House In Mumbai

मुंबई: झोपडीधारकांना बुद्धिबळातील प्यादी समजू नका, प्यादी जशा कुठेही आणि कधीही फिरवती येतात, तशी वागणूक त्यांना देऊ नका. 18 ते 20 वर्षे एका ठिकाणी वास्तव्यास असताना सात दिवसांत घरं कशी रिकामी करता येतील? झोपडीधारकही माणसंच आहेत हे विसरू नका, असे खडेबोल हायकोर्टानं (Mumbai High Court) एसआरएला (SRA) सुनावलेत.

कुठलीही झोपडी रिकामी करण्याची नोटीस शनिवारी देऊ नका, असे निर्देश हायकोर्टानं झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाला (SRA) दिले आहेत. शनिवार, रविवार हायकोर्टाचं कामकाज बंद असतं, तुमचे अधिकारीही सुट्टीवर असतात. त्यामुळे ही संधी साधून झोपडीधारकांवर (SRA House In Mumbai) अन्याय करु नका, या शब्दांत हायकोर्टानं एसआरएच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठानं हे निर्देश जारी करताना एसआरएच्या कारभारावर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत. 

घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसवर तारखेचा उल्लेख करा

घरं रिकामी करण्याची नोटीस 24, 48 किंवा 72 तास आधी द्यावी, असा नियम आहे. याचा अर्थ या कालावधीतच घर रिकामी करावं असा होत नाही. सर्व प्राधिकरणांनी घरं रिकामी करण्याच्या नोटीसवर तासांचा अवधी नमूद करण्याऐवजी तारखेचा स्पष्ट उल्लेख करा. आणि ही तारीख शनिवार, रविवार किंवा सुट्टीच्या दिवसाची नसावी. जेणेकरून पीडितांना न्यायालयाचं दार ठोठावता येईल. अन्यथा त्यांना बाजू मांडण्याची संधीच मिळणार नाही, असंही खंडपीठाने नमूद केलं आहे. 

काय आहे प्रकरण?

वरळी येथील रहिवासी सुरेखा कांबळे व अन्य दहा जणांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्ते सुभेदार रामजी आंबेडकर नगरमध्ये वास्तव्यास आहेत. यातील काहीजणांना घर मिळालेलं आहे. या सर्वांच्या झोपड्या साल 1996 पासून इथं आहेत. साल 1998 मध्ये एसआरएनं त्यांच्या पुनर्विकासाला परवानगी दिली होती. दोन वर्षांत पूर्ण होणार हा प्रकल्प पुढे रखडला. नंतर दोन इमारतींचं बांधकाम होताच त्यात काही लाभार्थींना घरं मिळाली. मात्र या इमारती एसआरएनं संक्रमण शिबिर म्हणून घोषित केल्या.

येथील रहिवाश्यांना एसआरएनं घरं रिकामी करण्यास सांगितलं. याला विरोध करणाऱ्यांना एसआरएनं नोटीस बजावली त्याविरोधात रहिवाश्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. एसआरएनं या रहिवाशांना सुनावणी देण्याचं मान्य केल्यानं हायकोर्टानं ही याचिका निकाली काढली आहे.

ही बातमी वाचा: