बलात्कारासह अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात गेलेल्या नरेंद्र मेहतांना दिलासा

बलात्कारासह अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात आलेल्या नरेंद्र मेहतांना दिलासा मिळाला आहे. 20 मार्चपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश दिले आहेत.

मुंबई : बलात्कार आणि अॅट्रॉसिटीच्या आरोपामुळे वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेले भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं तात्पुरता दिलासा दिला आहे. 20 मार्चपर्यंत मेहतांवर कोणतीही कठोर कारवाई करू नये असे निर्देश प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नीतीन बोरकर यांच्या खंडपीठानं दिले आहेत. तसेच तपास अधिकाऱ्यांना तपासकार्यात मदत करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. एका महिलेनं आपल्या विरोधात लावलेले बलात्कारासह अन्य गुन्हे रद्द करा अशी विनंती करत त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर 20 मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे ज्यात हायकोर्टानं राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मीरा भाईंदरमधून भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्यावर गेली अनेक वर्ष लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप एका माजी नगरसेविकेने केला आहे.

2014 सालानंतर याप्रकाराविरोधात आपण नरेंद्र मेहतांविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी मेहतांची जवळीक असल्यानं ते आपल्यावर दबाव टाकत, त्यामुळे आजवर तक्रार दाखल केला नाही असा दावा पीडितेनं केला आहे. तसेच मेहतांकडून आपल्या व आपल्या मुलाच्या जीवाला धोका असल्याचे पत्र कोकण परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांना दिले पीडितेनं दिलं असून कारवाईची मागणी केली आहे.

तसेच मेहता यांच्याविरोधात मीरा भाईंदरमध्ये एकूण 22 गुन्ह्यांची नोंद आहे, मात्र यापैकी एकातही ना त्यांना अटक झाली ना चार्जशीट दाखल झाली. त्यामुळे मेहता यांचं राजकीय प्रस्थ किती मोठं आहे हे यावरून स्पष्ट होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला.

यंदाच्या अधिवेशनातही याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. मेहतांविरोधात कारवाईची जोरदार मागणीही करण्यात आली. त्यानंतर नरेंद्र मेहता यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी अटकेची शक्यता असल्याने मेहता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा अशी विनंती न्यायालयाला केली आहे.