मोठी बातमी! मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना EWS मधून नियुक्त्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा , 408 उमेदवारांना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा

Mumbai High Court : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या EWS करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

Mumbai High Court

मुंबई : मराठा समाजातील (Maratha Community) विद्यार्थ्यांना आता आर्थिक मागास वर्गातून म्हणजचे EWS मधून नियुक्त्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण SEBC चं आरक्षण रद्द झाल्यानंतर MAT नं रोखलेल्या पदांची भरता आता करता येईल. यामुळे 408 उमेदवारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) मोठा दिलासा दिलाय. जवळपास 2019 पासून या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, वनसेवा, कर सहाय्यक, पीएसआय, कनिष्ठ अभियंता, इतर पदांसाठी या नियुक्त्या करण्यात येणार आहे. यामुळे 3 हजार 485 उमेदवारांना नियुक्त्या मिळणार आहेत. 

 एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे प्रकरण हे न्यायालायात प्रलिंबित होते. या प्रवर्गातून या विद्यार्थ्यांना दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलीये. परंतु  हे प्रकरण न्यायालयामध्ये असल्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. पण आता हायकोर्टाने या नियुक्त्या EWS मधून करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

राज्य सरकारला मोठा दिलासा

मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास वर्गातील (ईडब्ल्यूएस) गटात समाविष्ट करण्याचा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं लागू करण्याचा निर्णय हायकोर्टानं शुक्रवारी योग्य ठरवत राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. तसेच, सेवांशी संबंधित वादाची मॅटने चुकीच्या पद्धतीनं व्याप्ती वाढवल्याचे ताशेरे ओढत 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी दिलेला निर्णय योग्य ठरवला आहे. एमपीएसीच्या सह अभियांत्रिकी सेवांमधील पदांबाबत मॅटनं दिलेल्या आदेशाला राज्य सरकार व शंभरहून अधिक मराठा उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिका योग्य ठरवून ईडब्ल्यूएससाठी आरक्षित जागांवर मराठा उमेदवारांना सामावून घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय  न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं योग्य ठरवला आहे.

साल 2019 मध्ये सरकारी नोकऱ्यांसाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गामध्ये या उमेदवारांनी अर्ज केले होते. सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस गटातून अर्ज करण्याची मुभा दिली गेली. मात्र, मॅटनं राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करून प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांना बगल दिली. ज्याचा मोठ्या संख्येने उमेदवारांवर नकारात्मक परिणाम झाल्याचं निरीक्षण नोंदवून हायकोर्टानं मॅटचा निर्णय रद्द करत असल्याचं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.  

हायकोर्टाचं निरीक्षण 

मॅटच्या चुकीच्या आदेशामुळे असमान परिस्थिती निर्माण झाली. मराठा समाजातील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास उमेदवारांनी जास्त गुण मिळविल्याबाबत मॅटनं नोंदवलेल्या सर्वसाधारण निरीक्षणातून हे उमेदवार कधीही ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी पात्र नव्हते असा समज निर्माण झाला. त्यामुळे मॅटने निर्णय देताना विविध संवर्गातील निवडीकडे दुर्लक्ष केल्याचा संपूर्ण प्रक्रियेवर परिणाम झाला. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं घटनाबाह्य ठरवल्यानंतर मराठा उमेदवारांसाठी खुल्या प्रवर्ग व ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील आरक्षित जागांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला. गुणवत्तेच्या आधारे हा पर्याय उपलब्ध करण्यात आला होता. तथापि, जास्त गुण मिळवूनही आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील मराठा उमेदवारांना मॅटनं अपात्र ठरवले, जे अयोग्य आहे.

हेही वाचा :